कर्णालीका नौ हजार बढीले बुझाएनन् खर्च विवरण

सुर्खेत, असाेज ८ : कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका नौ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका प्रदेशका नौ हजारभन्दा उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका पराजित र निर्वाचित गरी प्रदेशका नौ हजार ६ सय ९२ जना उम्मेदवारले विवरण नबुझाउँदा जरिवानामा परेका छन्। पराजित उम्मेदवारमध्ये अधिकांशले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् भने निर्वाचितमध्ये पनि करिब आधा जति जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। १० जिल्लाका ७९ पालिका रहेको कर्णालीका कारबाहीमा पर्ने पराजित र निर्वाचित चार सय ५९ जना नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख छन्। 

यस्तै, तीन सय १८ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जरिवानामा पर्नेमा सबैभन्दा जुम्लाका धेरै छन्। जुम्लाका आठ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी ८९ जना छन्। विवरण नबुझाएर अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका गरी कालीकोटका ८७,  सल्यानका ६२, दैलेखका ४२, डोल्पाका ३३, मुगुका ३१, हुम्ला ३० जना उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका हुन्।

यस्तै, रुकुम पश्मिका २५, सुर्खेतका २२ र जाजरकोटका १४ रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिका वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी नौ हजार दुई सय १६ जना छन्। त्यसमध्ये चार हजार एक सय ४५ जना नगरपालिकाका छन् भने पाँच हजार ७१ जना गाउँपालिका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगले नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई रु चार लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई रु तीन लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई रु दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई रु एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ। अबको छ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाएमा छ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।