संसद सचिवालयले भन्यो– महाभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म जबरा सर्वोच्च फर्कन पाउँदैनन् 

काठमाडौं, असोज २ : संसद सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तत्काल सर्वोच्च अदालत फर्किन नपाउने बताएको छ । 

आइतबार संसद सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने बताएको छ । 

‘संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) मा महाभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित नेपालको प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्ने, पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीमाथि जबराले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको आरोप लागेको उल्लेख छ । ‘न्यायपालिकाभित्र नै निजको हालसम्मको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसंगति तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएको नेपालको संविधानको परिकल्पना बमोजिम स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना एवं आदर्शलाई परिपालन गर्ने, शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनलाई आत्मसाथ गर्न तथा न्यायपालिका सञ्चालकको क्रममा आर्थिक पारदर्शिता एवं सदुपयोग गर्न तथा स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकको श्रीवृद्धी गर्न पूर्णतः विफल हुन पुगेको.. लगायत विभिन्न आरोप लागेको उल्लेख छ ।

आइतबार जबरा सर्वोच्चमा हाजिर हुने सूचना सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । जबराले सर्वोच्च प्रशासनसँग सम्पर्क राखेर आफू आइतबार देखि कार्यालयमा हाजिर हुने भन्दै सोही अनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

उक्त सूचनाबारे सर्वोच्च प्रशासनले नेतृत्वलाई जानकारी गराएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पनि चोलेन्द्रलाई अदालत प्रवेश गर्न नदिने पक्षमा छन् । लगत्तै बसेको बार एशोसियशनको बैठकले पनि चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । 

अहिले चोलेन्द्र बालुवाटारस्थित क्वार्टरमै रहेका छन् भने क्वार्टरको गेटमा पनि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने सर्वोच्चको गेटमा पनि उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।