फेवातालको मापदण्डविपरित कुनैपनि संरचना नबनाउन महानगरको आग्रह 

काठमाडौं, असोज २ : देशकै पर्यटकीय सहर पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको मापदण्डभित्रका क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाले कुनै पनि प्रकारको संरचना निर्माणमा रोक लगाएको छ ।

महानगरले तालको मापदण्डभित्रको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरेको हो । पछिल्ला केही समययता तालको मापदण्डभित्र विभिन्न व्यक्तिहरूले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ताल अतिक्रमण बढ्दै गएपछि महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तालको मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट महानगरपालिकालाई तालको मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना निर्माणकार्य रोक्का गर्न आदेश भएकामा सोहीअनुसार निर्माणमा रोक  लगाइएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए। उनका अनुसार अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै विभिन्न निर्माणकार्य भइरहेकाले त्यस्ता अनधिकृत संरचना निर्माणकार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको हो।

ताल किनारका विभिन्न स्थानको शनिबार अवलोकनका क्रममा केही स्थानमा अदालतको आदेशविपरीत नयाँ संरचना निर्माण भइरहेको पाइएपछि प्रमुख आचार्यले ती संरचना निर्माणकार्य तत्काल रोक्नका साथै निर्माण सामग्री जफत गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिए। 

महानगरको निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे भत्काउन लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिने उहाँले चेतावनी दिए। प्रमुख आचार्यसहितको टोली फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसारसम्म पुगेर निरीक्षण गरेको हो । फेवातालको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी ढुङ्गा माटो थुपारिएको पाइएकाले त्यसलाई हटाएर पुरानै लयमा फकाईने महानगरले जनाएको छ । सिमसार क्षेत्र कृषि प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कार्यमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

यसअघि गत चैतमा पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्ड घटाएर  ३० मिटरमा झार्ने कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेको थियो । महानगरको सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत असार १३ गते मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको फेवाताल प्राकृतिक तथा मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । ताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा पटक–पटक प्रयास हुँदै आए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। 

पछिल्लो समय तालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले तालको क्षेत्रफल यकिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको वर्ष दिनभन्दा बढी समय व्यतित हुँदासमेत तालको सीमाङ्कनका लागि काम भएको छैन।