श्रीलंकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै चीन र भारतसँगको सम्वन्ध के होला?

भारत र पश्चिमी देशहरूले श्रीलंकामा लगानी नगरे चिनियाँ लगानी जुटाउन बाध्य हुने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले चेतावनी दिएका छन्।

दी हिन्दूमा प्रकाशित एउटा अन्तर्वार्तामा राजापाक्षेले वैकल्पिक सहयोग नपाए अन्य एसियाली देश पनि चीनको “बेल्ट एन्ड रोड” पूर्वाधार परियोजनाको पक्षमा जाने बताएका छन्। परम्परागत रूपमा श्रीलंका सधैं भारतको मित्र रहँदै आएको छ।

तर राजापाक्षेका दाजु महिन्दा सन् २००५ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति हुँदा चीन नजिक भएको थियो। श्रीलंकाले कर्जा र लगानी वापत सात अर्ब अमेरिकी डलर सुरक्षित गरेको थियो।

“म भारत, जापान, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया र अन्य देशहरूलाई पनि श्रीलंका आएर लगानी गर्न अनुरोध गर्दछु,” गत अप्ता भारतको भ्रमणमा रहेका राजापाक्षेले भने।  नोभेम्बर १६ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हो।

राजापाक्षेले भने,“उनीहरूले आफ्ना कम्पनीलाई श्रीलंकामा लगानी गरेर हाम्रो वृद्धिमा सहयोग गर्न लगाउनुपर्छ। यसो नभए श्रीलंका मात्रै नभएर एसियाभरिका देशमा समान समस्या हुनेछ। अन्य देशहरूले विकल्प नदिए चीनले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई जहिँतहि पुर्‍याउनेछन्।”

बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा शंका गर्ने देशहरूको अग्रपंङ्क्तिमा भारत रहँदै आएको छ। यसले भारतीय महासागरमा चीनले सैन्य र रणनीतिक कब्जा गर्ने भारतको डर छ। यसलाई नयाँ दिल्लीले आफ्नो घरपछाडीको आँगन मान्दछ।

एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र युरोपभरि बन्दरगाह, रेलमार्ग, सडक र औद्योगिक पार्कको सञ्जाल बनाउन चीनले अर्बौं डलर छुट्याएको छ। भारतका विदेश तथा रक्षा मन्त्रीहरूले सैन्य सहकार्य बढाउन शनिबार जापानका समकक्षीहरूसँग वार्ता गरेका छन्।

कोलम्बोको दक्षिणमा रहेको रणनीतिक हाम्बान्तोता बन्दगाहबारे चीनसँग गरिएको सहमतिबारे फेरि वार्ता गर्न चाहेको राजापाक्षेले बताएका छन्। यो युरोप र एसियाको मुख्य “शिपिङ” मार्ग हो।

“हाम्बान्तोताजस्ता रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण सबै परियोजनाको नियन्त्रण श्रीलंका सरकारसँग हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,” उनले अन्तर्वार्तामा भने, “नभए बहुमुल्य सम्पत्ति त्यत्तिकै दिएकोमा भावी पुस्ताले हाम्रो पुस्तालाई सराप्नेछन् ।” 

सरकारले लिएको कर्जा फिर्ता गर्न नसकेपछि ९९ वर्षे लिजमा हाम्बान्तोता बन्दरगाह चीनलाई दिन श्रीलंका बाध्य भएको थियो। बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अन्तर्गत चिनियाँ कर्जा लिएका देशहरू कर्जाको पासोमा फस्ने भन्दैभारत र केही पश्चिमी देशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

श्रीलंका र चीनको सम्बन्धलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकार चिन्तामुक्त हुनेमा राजापाक्षे निश्चिन्त छन्। “चीनसँग हाम्रो सम्बन्धलाई लिएर उनीहरूका केही शंका थिए। तर त्यो एउटा असमझदारी थियो। हामीले चीनसँग शुद्ध व्यवसायिक सम्झौता गरेका हौं,” राजापाक्षेले भने।