द्वन्द्वकालीन घटनामा पुनरावेदनकाे व्यवस्था राख्न माओवादी सहमत

काठमाडौं, भदौ २९ : द्वन्द्वकालीन घटनामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था राख्न नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत भएको छ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा आज (बुधबार) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था राख्न सकिने पनि बताएका हुन्। ‘अपिलको कुरा सडकमा पनि उठेको छ, भाषा मिलाएर राखिदिऊँ भन्नेमा छु मचाहिँ,’ उनले भने।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा पुनरावेदनको व्यवस्था छैन। तर सरोकारवालाले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्। प्रचण्डले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबारे पीडित र मानवअधिकार आयोगले उठाएको चासोलाई सकेसम्म सम्बोधन गरेर विधेयकलाई सहमतिबाटै पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

 ‘हामीले सहमतिका साथ टुंग्यायौं भन्दा जाने सन्देश एउटा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहमति हुन सकेन वा अल्पमत बहुमत गरेर टुंग्यायौं भन्दा जाने सन्देश अर्को हुन्छ।’

प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा टाढा रहेर टुंगाे लगाउनुपर्नेमा जाेड दिए। विस्तृत शान्ति सम्झौता कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक सम्झौता भएको भन्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा बिनापूर्वाग्रह संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगाे लगाउनुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे।

संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विषयमा कोही पक्ष र विपक्ष हुन जरुरी नभएको उनले बताए। प्रचण्डले समस्या बल्झाउने कुनै शब्द विधेयकमा राख्न खोजे दुर्भाग्यपूर्ण हुने जिकिर गरे। उनले विधेयकमा शब्द जस्तोसुकै राखे पनि भोलिका शक्ति सन्तुलनले नै कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण हुने बताए।

सरकारले विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएपछि पीडित पक्षले विरोधबीच त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने  बहस चलरिहेको छ।