चीनमा फोन प्रयोगकर्ताका लागि फेस स्क्यान अनिवार्य

चीनमा नयाँ फोन खरिद गर्ने व्यक्तिले अब “फेस स्क्यान” गर्नुपर्ने भएको छ। टेलिकम सञ्चालकहरूले अब “अफलाइन आउटलेट” नयाँ मोबाइल खरिद गर्नेहरूको अनुहार स्क्यान गर्नुपर्नेछ। बेइजिङले साइबर स्पेसमा कडा नियन्त्रण गर्दै आएको छ।

चीनका उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सेप्टेम्बरमा “अनलाइन नागरिकको वैधानिक अधिकार र हितको सुरक्षाका लागि” नयाँ सूचना जारी गरेका थिए। सूचनामा दर्ता गराउँदा वास्तविक नाम दर्ता गराउनुपर्ने नियम उल्लेख गरिएको छ।

सूचना अनुसार टेलिकम सञ्चालकहरूले “आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अन्य प्राविधिक उपाय” प्रयोग गरी नयाँ फोन नम्बर लिने प्रयोगकर्ताहरूको पहिचान प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। चाइना युनिकम ग्राहक सेवाका प्रतिनिधिले डिसेम्बर १ देखि लागू हुने नियम अनुसार नयाँ फोन नम्बर लिने ग्राहकले टाउको घुमाएर र आँखा झिम्क्याउँदै तस्वीर खिच्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए।

“अर्को चरणमा हाम्रो मन्त्रालयले सुपरीवेक्षण र निरीक्षण बढाउनेछ। फोन प्रयोगकर्ताको वास्तविक नाम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ प्रवर्द्धन गर्नेछ,” सूचनामा भनिएको छ।

चिनियाँ सरकारले फोन प्रयोगकर्ताको वास्तविक नाम दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई सन् २०१३ देखि जोड दिँदै आएको छ। नयाँ फोन नम्बरसँग उनीहरूको परिचय पत्रमा पेश गर्नुपर्नेछ। चीनमा सुपरमार्केटदेखि निगरानी गर्न पनि “फेसियल रिकग्निसन टेक्नोलोजी” प्रयोग गरिन्छ। तर “आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स” प्रयोग गर्ने निर्णयले यसलाई अझ एक कदम अघि बढाएको छ।

अनुहार प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने सूचनालाई लिएर चिनियाँ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइनमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही चिन्तित छन् भने केहीले समर्थन गरेका छन्।

“यो अलि बढी नै भयो,” एक जनाले बेइबोमा लेखेका छन्। यो ट्वीटरजस्तै चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल हो। “नियन्त्रणमाथि नियन्त्रण,” अर्का प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेका छन्।

अनुहार पहिचान गर्ने तथ्याङ्क संकलन गर्दा गोपनीयताको जोखिमलाई लिएर अनुसन्धाताहरूले चेतावनी दिएका छन्। उपभोक्ताहरूले प्रविधिको व्यापक प्रयोग थालेका छन्। तर गएको महिना चीनमा “फेसियल रिकग्निसन” सम्बन्धी पहिलो मुद्दा दर्ता भएको छ।

पूर्वी झेजियाङ प्रान्तको हाङझुस्थित सफारी पार्क प्रवेश गर्नलाई अनुहार स्क्यान गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरूद्ध एक जना चिनियाँ प्राध्यापकले मुद्दा दर्ता गरेको स्थानीय अदालतले जनाएको छ। मोबाइल प्रयोगकर्ताबाहेक, चीनको सामाजिक सञ्जाल वेइबोले सन् २०१२ देखि वास्तविक नाम दर्ता गराउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ।

इन्टरनेटको स्वस्थ र सुसङ्गत विकासको प्रवर्द्धन, राज्यको सुरक्षा र सार्वजनिक हितका लागि चिनियाँ सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालको निरीक्षण बढाउँदै गएको छ।