Kathmandu Press

रैथाने बाली संरक्षण गर्दै कर्णाली सरकार

कर्णाली, भदौ २७ : कुनै बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा भने खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । पुरानो बालीको खेती गर्न छोड्नुले...
रैथाने बाली संरक्षण गर्दै कर्णाली सरकार

कर्णाली, भदौ २७ : कुनै बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा भने खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । पुरानो बालीको खेती गर्न छोड्नुले यहाँ खाद्यान्न अभाव भइको हो । 

फापर, जौ, आलु, चिनो, उवा, कागुनो, कोदो, मकै, कालो र रातो मार्सी धान तथा सिमी उत्पादन प्रदेशमा राम्रो हुने गथ्र्यो तर पछिल्लो समय यी बालीको खेती गर्न छोड्न थालिएको छ । त्यसले गर्दा प्रदेशमा खाद्यान्न अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

Hardik ivf

प्रदेशमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारले पुराना बालीको संरक्षण गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयनमा लिएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादन बढाउन बालीको सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने फापर, जौ, आलु, चिनो, उवा, कागुनो, कोदो, मकै, मार्सी धानको बीउ बैंक नै स्थापना गरिरहेका छौं, पुराना बालीको संरक्षण र उत्पादनमा वृद्धि हुने हाम्रो अपेक्षा छ।’ उत्पादित रैथाने बालीको लेवलिङ, प्याकिङ र ब्रान्डिङ गर्दै कर्णालीका बालीलाई चिनाउने काम गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ। 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत रैथाने बालीको संरक्षण एवं उत्पादनलाई जोड दिएको छ । 

स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभाव 

रैथाने बाली संरक्षण गर्ने योजना स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय अभावका कारण कार्यान्वयनमा भने केही समस्या देखिएको निमित्त निर्देशक रोकायले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले ल्याउने कार्यक्रम एकातिर र स्थानीय सरकारले ल्याउने कार्यक्रम एकातिर हुँदा कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको उनले बताए। 

‘माथिल्ला तहका सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भनेकै स्थानीय सरकारमा गएर हो, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय अभावका कारण हामीले ल्याएका कार्यक्रममा केही समस्या रहेको देखिन्छ,’ रोकाय भन्छन्।  उनले रैथाने बाली संरक्षणकालागि प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तहले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। 

प्रकाशित मिति: १७:४७ बजे, सोमबार, भदौ २७, २०७९
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्