युरोपेली संघको नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो महिलाको कथा

जर्मनीकी उर्सुला भोन डेर लियन युरोपेली आयोगको नयाँ नेतृत्व चुनिएकी छिन्। आर्थिक वृद्धिलाई विस्तार गर्दै जलवायु परिवर्तनविरूद्ध लड्ने प्रतिबद्धता गरेकी छिन्। उनले अब २६ जना आयुक्तको नयाँ टोलीको नेतृत्व गर्नेछिन्।

“जलवायु परिवर्तनविरूद्ध लडेर खर्च गर्ने समय हामीसँग छैन,” उर्सुलाले सभालाई सम्बोधन गर्दै भनिन्,“यसका लागि विशाल लगानी आवश्यक पर्नेछ।”

हरित अभियानहरू समावेशी हुनुपर्ने उनले बताइन्। पोल्यान्ड लगायतका देश रोजगार, उर्जा र वृद्धिका लागि कोइलामा निर्भर छ। युरोपेली संघका नयाँ व्यापार सम्झौतामा वातावरणको सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान हुने र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक नै त्यस क्षेत्रको जलवायु संक्रमण बैंक हुने उनले बताइन्।

युरोपेली संघको नेतृत्वमा पुग्ने उर्सुला नै पहिलो महिला हुन्। ६१ वर्षीया उर्सुला जर्मनीकी पूर्वरक्षामन्त्री हुन्। उनको काँधमाथि आर्थिक सुधार, आप्रवासन र जलवायु परिवर्तन लगायतका जिम्मेवारी छ। 

आयोगले युरोपेली संघलाई बजेटदेखि उर्जासम्बन्धी सल्लाह दिन्छ। युरोपेली संघको ५० करोड नागरिकको तर्फबाट व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गर्छ। युरोपेली क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको रखबारी गर्ने संस्था भएकाले “मर्जर” स्वीकृत गर्ने र फेसबुक तथा गुगलजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीका लागि नियम तय गर्छ।

ब्रेक्जिटको चुनौती

सम्बोधनको क्रममा उनले अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई सहयोग गर्ने युरोपेली संघको नियममा लचकता ल्याउन आग्रह गरिन्। लोकतान्त्रिक मापदण्ड कायम राख्दै दबाब कायम राख्ने वाचा पनि उनले गरिन्। पोल्यान्ड र हङ्गेरीजस्ता पूर्वकम्युनिष्ट देशका लागि सावधानी थियो। विधिको शासनबारे युरोपेली संघसँग उनीहरूको मतान्तर रहिआएको छ।

उर्सुला चान्सलर एञ्जेला मर्केलकी नजिक छिन्। पश्चिमी बाल्कन देशका लागि युरोपेली संघको सदस्यता लिने ढोका अझै खुला रहेको उनले बताइन्। ब्रेक्जिट मुद्दामा सधैं संयुक्त अधिराज्य सदस्य राष्ट्र होस् भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताइन्।

संयुक्त राष्ट्र संघ र डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाबीच केही मतभेद भए पनि एक अर्कासँग जोडिएको उनले बताइन्। युरोपियन संघको आप्रवासन नीतिको सुधार गर्न प्रस्ताव गर्ने उनको योजना छ। सन् २०२१ मा युरोपेली संघको अर्को दीर्घकालीन बैठक हुँदैछ। सो बैठकमा संघको राजनीति सम्बन्धी संवेदनशील मुद्दाबारे मतभेद रहेको सदस्य राष्ट्रबीच मतैक्यता ल्याउनु उर्सुलाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

आयोगको कार्यपालिकाले नोभेम्बरको सुरूमै कार्यकाल सम्हाल्ने तय थियो। राजनीतिक रूपमा विभाजित युरोपेली संसदले तीन वटा मनोनयन अस्वीकार गरेकोले ढिलाइ भएको हो। सामान्यतया कार्यपालिकामा प्रत्येक युरोपेली संघको राज्यबाट एक जना आयुक्त सम्मिलित हुने चलन छ। तर बेलायतले प्रतिनिधिको नाम दिएको छैन।

ब्रेक्जिटको कारण नयाँ आयोगले चुनौती सामना गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले जनवरी ३१ मा बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिर लैजाने तयारी थालेका छन्। तर डिसेम्बर १२ मा उनको कन्जर्भेटिभ पार्टीले संसदमा बहुमत ल्याउनुपर्छ।