विधायन व्यवस्थापन समितिबाट नागरिकता विधेयक हुबहु पारित

काठमाडौं, भदौ १५ : राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले विधेयक बहुमतले हुबहु पारित गरेको हो। बैठकमा पाँच सांसदहरुले फरक मत राखेका थिए।

समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रुपमा फरक मत राखेका थिए। यस्तै सांसद डा. खिमलाल देवकोटा र डा विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। 

फरक मतलाई समेत समावेश गर्ने गरि उक्त विधेयक पारित भएको हो। त्यसअघि छलफलमा भाग लिदै एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले बहुमतका आधारमा विधेयकलाई पारित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्तl जनाइन्। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्ने गरि विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै सांसद देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिबाट आएको सुझावहरुलाई समेत समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै उनले सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने बताए।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिक ऐनलाई संशोधन विधेयक २०७५ र नागरिक ऐनलाई संशोधन अध्यादेशको आधारशिलामा नै नयाँ विधेयक ल्याइएको बताए। उनले लाखौं नागरिकता बिहीनलाई नागरिकता दिने ध्येयका साथ नै विधेयक तयार गरिएको बताए। राष्ट्रपतिबाट आएको सुझावहरुका बारेमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको बताए। उनले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेको नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताए। संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपनै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पुर्‍याइने बताए। 

'विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली नागरिकलाई एकताको सुत्रमा बाँध्छ,' उनले भने, 'नागरिकता लिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउनेछैन।' जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरुका सन्तति गैरनागरिकका रुपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ। 

विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरु जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा बेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गरे। २०७२ सालको संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अंगीकृतलगायतबारे दलहरुबीच केही फरक धारणा रहेको छ। 

विधायन समितिबाट पारित भएसंगै अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकोमा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो।