वित्तीय लगानीमा महिला उद्यमीहरुको पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड 

काठमाडौं, भदौ १४ : गैर सरकारी नेपाली संस्था दायित्वले महिला नेतृत्वको उद्यमहरूको वित्तीय लगानीमा पहुँच बढाउने विषयमा ‘इकोन टक्स’ शृंखलाअन्तर्गतको चौथो नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।  

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चन्दा सांसद चौधरीले नेपालमा लगानीमा पहुँच बढाउन र महिला उद्यमशीलतालाई गति दिन विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको उचित मार्केटिङ तथा सञ्चार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र कडा अनुगमनको महत्त्वबारे प्रकाश पारिन्।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री राधिका अर्यालले महिला उद्यमशीलता विकास र वित्तियमा पहुँच बढाउनका लागि तीनवटा मुख्य बुँदामा जोड दिइन्। दायित्वका कार्यकारी निर्देशक सुसित ढकालले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणबिना राष्ट्रको दिगो आर्थिक वृद्धि असम्भव रहेकाे बताए।

'तर पनि राष्ट्रिय आय, रोजगारी र पहिचानलाई दृढतापूर्वक प्रवर्द्धन गर्दै आएका महिलाको नेतृत्वमा रहेका उद्यमहरूले लगानीका असंख्य चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'आजको संवादबाट निस्किएका निष्कर्ष र सिफारिसहरूले नीति निर्माता र नीति कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई वित्तीय लगानीमा महिलाको पहुँच बढाउन उपयुक्त संसदीय कारबाहीका लागि सहयोग गर्नेछ भन्ने ढृड विश्वास हाम्रो छ।'

कार्यक्रममा पूर्वमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीसमेत रहेकी सांसद चौधरीलाई नीति च्याम्पीयनका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट, भ्यालु चेन र एक्सेस टु फाइनान्स एक्सपर्ट मोनिषा श्रेष्ठ, नेपाल महिला उद्यमी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका निर्देशक शोभा ज्ञवाली र वान टु वाचका कार्यकारी निर्देशक श्री सुमन जोशी रहेको संवादको प्यानलले वित्तीय लगानीमा महिलाहरुको पहुँच बढाउँदै नेपालको उद्यमशील आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न महिला नेतृत्वको उद्यम र उद्यमी (सहरी र ग्रामीण) लाई समेट्ने लैंगिक उत्तरदायी नीतिहरूको  पहिचान गर्दै संसदीय कदम चाल्नको लागि नीतिगत सुझावहरु दिएका थिए। 

कार्यक्रमले वित्तीय लगानीमा महिलाको पहुँच सुधार गर्न क्रेडिट ग्यारेन्टी योजनाहरू स्थापना गर्न साइकोमेट्रिक स्कोरिङ, ऋण आवेदकहरूको डिजिटल फुटप्रिन्ट जस्ता नवप्रवर्तक विकल्पहरू सिफारिस गरेको छ। 

कार्यक्रममा नेपालमा महिला उद्यमीहरूले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरू, ग्रामीण लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरू केन्द्रित नीति र कार्यक्रमहरूको अभाव, महिला उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने खालका सामाजिक लैङ्गिक असमानताहरूमा आधारित अनावश्यक नीति र नियमहरू, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरू (बिएफआई) मा जटिल कागजी प्रक्रियाहरू, वित्तीय प्रक्रियाहरुबारे कागजात नेपाली तथा अन्य स्थानीय भाषाहरुमा उपलब्ध नहुनुले ग्रामीण महिला उद्यमीहरूको पहुँच र समझबाट टाढा, वैकल्पिक ऋण ग्यारेन्टी गर्ने योजनाहरू लगायतका प्रमुख मुद्दाहरूमा छलफल भएको थियो।