भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निस्सा दिन सुरुआत

पोखरा, भदाै ८ : पोखरा महानगरपालिकामा १९ हजार ६ सय ३४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन्।

यसरी आवेदन दिएकालाई आयोगको जिल्ला कार्यालयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिको पहिलो चरणमा दिइने निस्सा वितरण सुरुआत गरेको छ।

आयोगले पोखराका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले दिएको निवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रियापछि मङ्गलबारदेखि पोखरा-२५ बाट सुरुआत गरिएको हो। सो वडामा दुई सय ४२ दलित र सुकुम्बासीलाई निस्सा प्रदान गरिएको छ। 

भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारद्धारा गठित राष्ट्रिय भूमिआयोगका अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीनको लगत सङ्कलनको सकिएर  निस्सा वितरण सुरु गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद पोखरेलले बताए।
 
उनका अनुसार जिल्लाका अन्य पालिकामा भने राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौतापछि लगत सङ्कलनका लागि आवेदन दर्ताको काम भइरहेको छ। भूमि आयोगका अनुसार महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित तीन हजार पाँच सय ५३, भूमिहीन सुकुम्बासी चार हजार एक सय ८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार आठ सय ९८ परिवारको निवेदन दर्ता भएको छ। 

महानगरले भूमि आयोग केन्द्रसँग समझदारीमा हस्ताक्षरपछि ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। पछिल्लो सूचनाअनुसार तीन हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भएको थियो। आयोगका अध्यक्ष पोखरेलले भूमि आयोगसँग सम्झौतापछि अहिले माछापुच्छ्रे, मादी र रुपा गाउँपालिकामा भूमिहीनको लगत संकलनको काम आगामी असोज ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 

उनले भने, 'आयोगको जिल्ला कार्यालयले पछि सम्झौता भएका पालिकामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ, यसअघिका पुराना अधुरोअन्तर्गतका लागि सरजिमन मुचुल्क, फिल्डबुक र सेता पूर्जाका आधारमा जग्गाधनी पूर्जा दिने तयारी भइरहको छ।'

पुराना अधुरो अपूराअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ वडा तथा पोखराका वडा नं १४, १७, १९, २७ ,२८ र ३१ मा सरजिमन मुचुल्का गर्ने काम सकिएको छ। अधुरोअन्तर्गतका दुई सय घरधूरीलाई यही भदौ १३ गते रातो पुर्जा दिने तयारी छ।

'पूर्जा र फिल्डबुकमा नाम भएकालाई लालपुर्जा दिने प्रक्रियामा छौँ, केहीदिनमै लालपुर्जा प्रदान गछौँ,' पोखरेलले भने। भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितले जग्गाको तिरो तिरे पुग्छ भने अव्यवस्थित बसोबासीले मूल्य निर्धारण समितिले गरेको मूल्याङ्कनअनुसार सय प्रतिशत राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयोगका सदस्य सचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख दिनेश काफ्लेले बताए।
 
कम्तीमा १० वर्षसम्म भोगचलन गरेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास प्रयोजनका लागि राजस्व लिएर जमिनको लालपूर्जा दिइने उनले जानकारी दिए।