दुई औद्योगिक कोरिडोरमा सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा कार्यालय स्थापना

काठमाडौं, भदाै ८ : औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका रोजगारदाता र श्रमिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषले विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ।

औद्योगिक कोरिडोरलाई लक्षित गरी विराटनगर महानगरपालिका–४ कञ्चनबारी चोक र  जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–४ एयरपोर्ट रोडमा स्थापना गरिएको शाखा कार्यालयको आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गरे। 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्न सरोकारवालाले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश नं १ को विराटनगर र मधेस प्रदेशको सिमरामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको कोषले जनाएको छ।

आजदेखि सञ्चालनमा आएका कार्यालयबाट रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण, अस्पताल आबद्धता, कोषले सञ्चालनमा ल्याएका योजना तथा विशेष सापटीको दाबी भुक्तानीलगायतका सेवा प्रवाह हुनेछन्। 

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रदेशस्तरमा कोषमा आवश्यकता बोध भएअनुसार विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। केही समयअघि कोषले सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि सांगठनिक संरचनाको टुंगाे लगाएको थियो। 

उनले केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा आजदेखि शाखा कार्यालयबाट लिन सकिने बताए। २०६७ साल चैत १७ गते स्थापना भएको कोषले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो। 

आज बसेको कोष सञ्चालक समितिले बुटवल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोषले २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलन गर्न थालेको थियो। कोषमा हालसम्म १७ हजार तीन सय १६ रोजगारदाता र तीन लाख ५५ हजार  दुई सय ७१ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। 

दुई लाख ५० हजार बढी योगदानकर्ताले कोषमा नियमित योगदान गरिरहेका छन्। कोषमा हालसम्म २२ अर्ब ३१ करोड योगदान रकम सङ्कलन भएको छ। कोषले ५३ हजार योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। 

कोषले गत सातादेखि योगदानकर्तालाई विशेष सापटी उपलब्ध गराउन थालेको छ। तीन वर्ष नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ताले कोषबाट कूल बचतको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन सक्नेछन्।

एक साताको अवधिमा ८० योगदानकर्ताले रु दुई करोड बराबरको विशेष सापटी लिएको कोषले जनाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण, योगदान रकम सङ्कलन, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन, सुविधा योजनाको दाबी  भुक्तानी व्यवस्थापन, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ।