अदालतको आदेशले अनुदान रोकिदिएको भन्दै झापाका किसानद्वारा आपत्ति

काठमाडाैं, भदाै ५ : झापाका किसानहरुले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनासँग गरेको सम्झौताअनुसार काम गर्दै आएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अनुदान रकम रोकिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

अदालतले निजी फर्म र कम्पनी आयोजनाको सम्झौताअनुरुपको लक्षित वर्गभित्र नपर्ने र सोहीबमोजिम भुक्तानी रोक्का राख्नु भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशको उनीहरुले विरोध गरेका हुन्।

पीडित किसान संघर्ष समिति ले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अदालतको आदेशले अनुदान रकम रोकेर सरकारले किसानहरुको विचल्ली बनाएको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरुले सरकारले न्याय नदिए कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। जनवरी २१, २०१८ मा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुरूप आयोजनाको पूरक अनुदानग्राही भन्नाले कृषक समूह, सहकारी संस्था उत्पादक संघ र निजी फार्म र कम्पनी भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरीएको उनीहरुको भनाई छ। पत्रकार सम्मेलनमा अगुवा किसान धु्रव न्यौपानेले अदालतलाई केही वर्गले गुमराहमा पारेर किसानविरुद्ध फैसला गर्न बाध्य बनाएको बताए।

उनले संशोधन भएका नियवमावली, बँुदा केलाएर किसानका कुरा सुनेर चाडो भन्दा चाडो बहस सुरु गर्ने बताए। त्यस्तै पीडित किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र खनालले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ८५ प्रतिशत किसानको हित विपरित भएको बताए।

देशमा स्वाभिमान र स्वाधिनताको लडाई लडेको कोही भए ती किसान मात्रै भएको उनको भनाइ छ। आफूहरु कुनै व्यक्ति विरुद्ध नलागेको भन्दै खनालले जनताको अन्तिम आशा न्यायालयमा हुने भए पनि आफुहरुप्रति भने अदालतले अन्याय गरेको टिप्पणी गरे।

यसैगरी, राष्ट्रिय व्यवसायीक पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाजका संयोजक दीपक तिमिल्सनाले किसानहरुलाई सरकारले गन्तव्यविहीन बनाएको गुनासो गरे।