सीमा विवादः भैरव रिसालको नेतृत्व समितिले बुझायो मन्त्री अर्याललाई नक्सा

काठमाडौं, मंसिर ११ : सुगौली सन्धिका आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालकी सीमा रहेको ऐतिहासिक प्रमाणसहित तत्काल नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले बुधवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। 
नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउन विभिन्न मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारले देशब्यापी रुपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रहरु समेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्साप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाएर उक्त नक्सा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। अवैध रुपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्ध सैनिक बल हटाउन र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्व पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ। 

सुगौली सन्धिको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ। २०१८  सालमा आफैँले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसालले बताए।

 'हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनौँ। कालापानी मात्र दिन्नौँ भनेका छौँ। यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ। प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन्। यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ', उनले भने। 

कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूबाट गल्ती गरेका कारण समस्या भएको देखिएको बताइन्। छिमेकीले हामीलाई हेर्लान् भन्दा सीमा मिचिएको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण, तथ्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। २०२५/२७ सालपछि मात्र आफ्नो सामर्थ्यमा नक्सा प्रकाशन गर्न थालेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा प्रकाशित भएका नक्साहरू हेर्दा नक्सामा एकरूपता नभएको बताएकी थिइन्।

'हामीले प्रमाणहरू जुटाएका छौँ। तपाईंहरूसँग पनि महत्वपूर्ण प्रमाणहरू छन् त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। यही अभियानमा हामी छौँ। हामी यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा छौँ', मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'सरकारका तर्फबाट के भयो भन्ने कुरा तपाईंहरूले देख्नुभएको छ । सरकारले प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ।' 

सीमानाको विषय कूटनीतिक विषय भएको भन्दै उनले समस्या समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने बताइन्। 

हेर्नुस् ज्ञापनपत्र: