इरानको आणविक हतियारमा मोह छैन : विदेशमन्त्री

तेहरान, साउन २३ : इरानले आफ्नो प्राथमिकतामा आणविक हतियार जम्मा गर्ने नभएको बताएको छ।

इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दोल्लाहियानले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग आइतबार टेलिफोन वार्ता गर्दै आफ्नो मुलुकले आणविक हतियार राख्न नचाहेको बताएका हुन्।

'इरानको नीतिमा आणविक हतियारको कुनै स्थान छैन र यो हाम्रो राष्ट्रिय नीति र मान्यताविपरीत छ,' अमिर अब्दुल्लाहियनलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।

इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीको धार्मिक आदेशलाई सङ्केत गर्दै उनले भने, 'आणविक हतियारको प्रयोगबारे सर्वोच्च नेताको फतवा (विचार) सबैबीच स्पष्ट छ।

आणविक निःशस्त्रीकरणलाई अगाडि बढाउने ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि आणविक अप्रसार सन्धिका सबै पक्षको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले मध्यपूर्वमा आणविक हतियारमुक्त क्षेत्र स्थापनामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि इरान सहयोगका लागि तयार रहेको बताए।  

सन् २०१५ को आणविक सम्झौतालाई पुनः जीवित गर्न भियनामा जारी वार्ताको बारेमा उनले भने, 'इरान ‘सशक्त तथा र स्थिर सम्झौतामा पुग्न’ गम्भीर छ, वार्ताको परिणाम पनि वासिङ्टनको सम्झौताप्रतिको इच्छा र व्यवहार तथा आवश्यक लचिलोपन र यथार्थवादमा निर्भर गर्दछ।'

अमिर अब्दुलाहियानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय (आईएईए) लाई इरानमा आईएईए सेफगार्ड्सको प्रयोगमा बाँकी रहेका मुद्दाहरू समाधान गर्न इरानको आणविक कार्यक्रमको प्राविधिक पक्षलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्।

इरानसम्बन्धी संयुक्त विस्तृत कार्ययोजना (जेसीपीओए) का नामले चिनिने आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न पाँच महिनाको अन्तरालपछि बिहीबारदेखि भियनामा नयाँ चरणको वार्ता सुरु भएको छ। 

इरानले सन् २०१५ को जुलाईमा विश्वशक्तिराष्ट्रहरूसँग आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो र इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने बदलामा आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्न सहमत भएको थियो।

यद्यपि, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिङ्टनलाई सम्झौताबाट बाहिर निकालेर तेहरानमाथि एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू पुनः लागु गरेको घोषणापछि तेहरानले सम्झौता अन्तर्गतका आफ्ना केही प्रतिबद्धताहरूबाट फिर्ता भएको थियो। 

जेसीपीओएलाई पुनः जीवित गर्ने विषयमा वार्ता अप्रिल २०२१ मा अस्ट्रियाको राजधानीमा सुरु भएको थियो तर तेहरान र वासिङ्टनबीचको राजनीतिक मतभेदका कारण यस वर्षको मार्चमा उक्त वार्तालाई स्थगित गरिएको थियो।