वैदशिक रोजगारी सम्बन्धविच्छेदको मुख्य कारक

बलेवा, साउन २२ : जिल्ला अदालत बागलुङमा गत आर्थिक वर्ष चार सय ९५ मुद्दा दर्ता भए। ती मुद्दामा दुई सय ३२ सम्बन्धविच्छेदका थिए। अघिल्लो वर्ष सरेर आएका तीन सय ३१ मुद्दामा पनि ४० प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदकै मुद्दा रहेको स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले बताए। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण थोरै मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका थिए।

गत आवजस्तै हरेक वर्षजसो दर्ता हुने पाँच सय हाराहारी मुद्दामा ४० देखि ५० प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका देखिएका छन्। सम्बन्धविच्छेदलाई मात्रै हेर्दा झण्डै २० प्रतिशत पुरुषले पनि मुद्दा दिने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीको कारण सम्बन्धविच्छेदमा पुग्ने बढी देखिएको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारीकै कारण यो अवस्थामा आएको देखिएको उनको बुझाइ छ। सानो उमेरमा विवाह हुने, अनमेल तथा अन्तरजातीय विवाह पनि धेरै समय टिक्न नसकेर सम्बन्धविच्छेदमा पुगेको देखिएको अधिवक्ता गीता श्रीषले बताए। 'सामाजिकरूपमा हेलाहोचो बढी हुने, परिवारमा पनि बेमेल हुने भएपछि कतिपयले छोटो समयमै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर आएको भेटियो,' उनले भने, 'केही मिलापत्र भएर छाडेको देखिन्छ, अधिकांश सम्पत्ति, अन्तरजातीय र अनमेल प्रकारका विवाहले यो अवस्था ल्याएको छ।' अर्को घरबार गरिसकेको अवस्था भेटिएपछि कतिपयले मिलापत्रमा मुद्दा टुङ्ग्याएको उनले बताए।

वास्तविक पीडितलाई भने अंश र न्याय दिन अझै कठिन भएको उनको अनुभव छ। अदालतमा आउने अधिकांश मुद्दामा खान लाउन नदिएको, घर निकाला गरेको भनेर आएका पनि वैदेशिक रोजगारीको समस्याले ल्याएको प्रवृत्ति भएको अर्का अधिवक्ता राम शर्माको बुझाइ छ। 'सम्बन्धविच्छेद गर्नैपर्ने छ, महिलाले समस्या लिएर आएमा अंश पाउने अवस्था बढी हुन्छ,' उनले भने, 'मिलापत्र गर भने पनि सोझै विच्छेदमा जाने अवस्था हुन्छ।'

नेपाली समाजमा सम्बन्धविच्छेद झाँगिएको उनले बताए। पुरुषका थोरै र महिलाका धेरै मुद्दामा मिलापत्रसमेत भएका छन्। कतिपयले अंश नखोजी झुटो मुद्दा टुङ्गोमा लैजान खोजेको भेटिएको हो। अघिल्लो वर्ष पनि अदालतमा दुई सयभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्धविच्छेदकै थिए। छिटफुटरूपमा युरोप वा अन्य देशमा जानका लागि कागजी विवाह गर्ने र विच्छेद गर्ने चलनसमेत छ।

अधिकांश घटनामा पारिवारिक बेमेल देखिएको हो। तीमध्ये पुरुषले दिएका मुद्दामा भने सम्पत्ति हिनामिना भएकाले विच्छेद माग गरिएको छ। भण्डारीका अनुसार गत वर्ष देवानी प्रकृतिका तीन सय छ र फौजदारी प्रकृतिका दुई सय ९५ मुद्दा अदालतमा परेका थिए।