अलग्गै प्रतिवेदन दिने धम्कीपछि एक साता म्याद थपिने

काठमाडौं, माघ २६ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलको म्याद एक साताका लागि थपिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको बैठकमा कार्यदल संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेल दुवै नेतालाई सदस्यहरूले ‘बहुमतको समानान्तर प्रतिवेदन’ बुझाउने धम्की दिएपछि सचिवालयबाट एक साताका लागि म्याद थप्न माग्ने सहमति भएको हो ।  

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, बैठकमा थापा र पौडेल दुई नेता एकपक्षमा र बाँकी सदस्यहरू अर्को पक्ष देखिएका थिए । सदस्यहरूले कार्यदल असफल भए नेताद्वय पनि स्वतः असफल हुने बताएका थिए ।

बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूले काम गर्नै नदिई असफल भएको रिपोर्ट सचिवालयमा बुझाएकोमा संयोजक बादलको आलोचना पनि गरेका थिए । ‘मैले त्यस्तै बुझेँ र सचिवालय बैठकमा रिपोर्ट गरेको हुँ’, बैठकमा बादलले स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

‘बैठक नै नबस्ने, अनि असफल भन्दै संयोजकजीले प्रतिवेदन बुझाउने भए हामी अलग्गै प्रतिवेदन बुझाउँछौँ भन्दै सातै जना सदस्य एक मत देखिए’, ती सदस्यले भने, ‘लामो गलफत्तीपछि एक साता घनीभूत छलफल गरौँ । मिल्ने विषयजति मिलाएर एउटै प्रतिवेदन बुझाउँने सहमति भयो ।’

नेकपा सचिवालय बैठकले विशेष गरी ‘माधव नेपाल पक्ष’ को असन्तुष्टि समाधान गर्न स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्रका मुख्य तीन ‘गुट’ का तीन–तीन जना रहेको नौ सदस्यीय कार्यदल गत पुस १२ गते गठन गरेको थियो ।

कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले सोमबारको सचिवालय बैठकमा ‘विवादका कारण काम गर्न नसकिएको’ रिपोर्टिङ गर्दै सचिवालयमै छलफल गरी निर्णयमा पुग्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि ‘कार्यदलले गरेको कार्यविवरणसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउन’ निर्देशन दिएपछि चौथो कार्यदललाई पनि ‘असफल’ सिद्ध गरिएको हो ।

गत महिना बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकतामा देखिएका विवाद अन्त्यका लागि प्रस्ताव तयार पार्न नौ सदस्यीय कार्यदल निर्माण ग¥यो, जसमा पार्टीभित्रका तीन मुख्य गुटको समान प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । अध्यक्ष ओलीनिकट महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ राखिए, तथापि महासेठ लामो समयदेखि वामदेव गौतमसँग निकटता भएका नेता हुन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका पूर्व माओवादीहरू रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ‘समूह’ बाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र बेदुराम भुसाल छन् ।

पुस १२ गते स्थायी कमिटी बैठकले गठन गरेको कार्यदललाई पोलिटव्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, विधानमा देखिएका विवाद, प्रदेश कमिटी गठनका विवाद, जिल्ला नेतृत्व चयनको विवाद, जनसंगठनको एकीकरणबारे छलफल गरी प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।