समितिद्वारा सदनमा प्रतिवेदन पेस, करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको निष्कर्ष

काठमाडाैं, साउन १३ : तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आज (शुक्रबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरिएको छ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको र करका दर हेरफेर गराइएको भन्ने सम्बन्धमा एमालेका मागबमोजिम बनेको उक्त संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

उनले असार २२ गते समिति गठन भएपछि प्राप्त १० दिनको अवधिमा कार्यविधि बनाएर छानबिनको काम गरेको बताए। त्यसक्रममा असार २८ गते पहिलो बैठक बसेको उनले बताए। छानबिनका क्रममा सूचना, तथ्यांक, प्रमाण दिने पक्ष र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको, स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निर्माण सम्बन्धी कागजात र असार १४ र २५ गतेको सिसीटिभी फुटेज माग गरेर छानबिन अघि बढाएको उनले बताए।  

तर सिसिटिभी फुटेज प्राप्त नभएपछि त्यसको प्रणाली एनभिआर मगाउँदा पनि सिसीटिभि फुटेज नभेटिएको उनले बताए। त्यसपछि नेपाल प्रहरीको फरेन्सििक ल्याबमा सिसिटिभी फुटेज रिकभरकका लागि पठाएको उनले जानकारी दिए।

१० दिनको अवधिमा काम नसकिएपछि साउन ५ गते सात दिन थपेको समयमा अर्थ मन्त्राल कागजात, नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त रिपोर्ट, प्राप्त फुटेज पदाधिकारीसँगको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको उनले बताए। 

समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको उनले बताए।

१७ दिनको कार्यवधिमा २३ बैठक बसी ७५ घन्टा व्यतीत गरेको उनले बताए। उनले समितिको कामकारबाहीमा सघाउने सबैलाई धन्यवाद दिए।   

‘हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधरामा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन,’ सदनमा पेस गरिएकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करको दरले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावहरुको नियमित अध्ययनले संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन।’

प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै साउन १७ गते मंगलबार दिनको १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको छ।