‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’

हेटाैंडा, साउन १३ : बागमती प्रदेशसभाका सदस्यहरुले जोखिममा रहेका र विपन्न बालबालिकालाई राज्यले सहजरुपमा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बागमती प्रदेशसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सहकार्यमा लुनिभाः बाल सरोकार समूह र पाटन सिविआरद्वारा आयोजित ‘सुरक्षित, समावेशी र सहयोगी विद्यालय शिक्षा’ विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सो समितिका सभापति केशव पोखरेलले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको पनि पूर्ण व्यवस्था सरकारको हुनुपर्ने बताए। 

उनले विद्यार्थी कम र शिक्षक बढी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थापन गरेर शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न आवश्यक भएको बताए। प्रदेशसभा सदस्य बद्री मैनालीले सरकारी र निजीको दुई खाले शिक्षा प्रणाली अन्त्य गरेर शिक्षामा सर्वसुलभता कायम गरी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो भने अर्का प्रदेश सदस्य गोमा भुर्तेलले शिक्षासम्बन्धी नीति र कानूनको कार्यान्वयन फितलो भएको टिप्पणी गरे। 

प्रदेश सदस्यहरु प्रेमबहादुर दुलामी, मैना अछामी, भीमसेन खत्री, दावा दोर्जे लामा, सरस्वती बाटी, जीवन खड्काले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाइ हुँदा असहज भएको जनाए।

अधिकारकर्मी मिलन धरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्यालय जाने बाटो, विद्यालयको वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, यातायात आदिमा सुरक्षित हुनुपर्ने र विद्यालयमा हिंसा हुन नहुने, विद्यालयमा प्राथमिक उपचार केन्द्र हुनुपर्ने,  बाल संरक्षण नीति र संयन्त्रको कार्यान्वयन र आपत्कालीन सहायता हुनुपर्ने बताए।

लुनिभाःका अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलले अति जोखिमका बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षणको अधिकार प्रवद्र्धन परियोजनाअन्तर्गत ललितपुरको कोञ्जोस्योम र महाङ्काल गाउँपालिकामा शिक्षा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भएको र त्यहाँ जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरिएको बताए।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष राजेश शर्माले शिक्षकलाई दलगत गतिविधिबाट मुक्त राखेर विद्यालय शान्ति क्षेत्रको सही कार्यान्वयन गर्न माग गरे।