श्रममन्त्री यादवका लागि गोकर्ण विष्टले छाेडेका तीन चुनौती

काठमाडौं, मंसिर ६ : गोकर्ण बिष्ट बर्खास्त गरिएपछि रामेश्वर राय यादव नयाँ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएका छन्। यादवका लागि भने नयाँ कामभन्दा पनि निवर्तमानमन्त्री विष्टले सुरू गरेका योजना नै चुनौति बन्ने देखिएको छ।

अहिले बिष्टलाई हटाएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना भइरहेको छ। उनले शुभचिन्तकबाट मात्रै होइन, अरुबाट पनि प्रशंसा बटुलिरहेका छन्।

यस्तो वेला उनको ठाउँमा आएका मन्त्री यादवलाई अझ राम्रो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मन्त्री यादवले यस अघिका योजनाको निरन्तरतासँगै नयाँ काम गर्नु पर्ने चुनौति थपिएको छ।

बिहीबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पहिलो बैठकमा यादवले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन केन्द्रीत हुने, सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अख्तियार गर्नेलगायतका वाचा गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग गरेका वाचा त पूरा गर्नु छ नै पूराना योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने वाध्यता छ।

उसो त उनीसँग अनुभव पनि छ। सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नं.३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित ६४ वर्षीय यादव तीन दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्।  २०४७ मा राष्ट्रियसभाका सदस्य र २०५२ मा कानुनमन्त्री भएका थिए। उनले समाज कल्याण र बन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

नवनियुक्त मन्त्री यादवका लागि प्रमुख तीन चुनाैति यस्ता छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नवनियुक्त मन्त्री यादवको मुख्य चुनौती प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रहेको छ। गत वर्षदेखि सुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निकै आलोचित भएको थियो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बाँदर धपाउने, नाली सफा गर्ने, घास उखेल्नेलगायतका क्रियाकलाप गरिएको थियो। त्यसमा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई समावेश गरेको र करोडौं रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लागेको थियो।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष देखिएका समस्या समाधान गरेर बेरोजगार युवालाई सय दिन रोजगारी दिने मुख्य चुनौती मन्त्री यादवमाथि छ।

रोजगारमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष

त्यस्तै, सरकारले श्रमिकलाई लक्षित गरि रोजगारमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष घोषणा गरेको थियो। गत वर्षदेखि सुरू भएको यो कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेटिनेछ। गत वर्षनै विवादित बनेको कोषमा रोजगारदाता र श्रमिक आकर्षिति देखिएका छैनन्।

अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने भने पनि एक प्रतिशत पनि आवद्ध भएका छैनन्। सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनु मन्त्री यादवको अर्काे चुनौती हुनेछ।

शून्य लागतमा श्रम समझदारी

निर्वतमानमन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई लक्षित गरि केही देशमा शून्य लागतको श्रम समझदारी कार्यान्वयन गरेका थिए भने केही देशमा कार्यान्वयनको चरणमा छ। बिष्ले मलेसियासँग शून्य लागतको श्रम समझदारीको सुरुआत गरिसकेका थिए। तर, म्यानपावर व्यवसायीले ठूलो रकम लिएर मात्रै विदेश पठाउने गरेका छन्।

शून्य लागतको रोजगारको पूर्ण पालना गर्नु मन्त्री यादवको अर्काे चुनौती हो। शून्य लागतको समझदारी भएका देशमा युवा पठाउनु र अन्य गन्तव्यमा समेत कार्यान्वयन गर्नु नवनियुक्त मन्त्री यादवलाई सकस हुनेछ।

यससँगै अन्य वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्या, देशभित्रै युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका चुनौति त यथावत रहेका छन् नै।