निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलाप रोक्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं, मंसिर ५ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने क्रियाकलाप रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कांग्रेसको ‘उपनिर्वाचन–२०७६, अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति’ले  बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी मंसिर १४ गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले जारी निर्वाचन आचारसंहिताको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नु सबै पक्षको दायित्व र कर्तव्य भएको जनाएको छ।

मुलुकका ३७ जिल्लाका ५२ स्थान (प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एक, वडा अध्यक्ष ४३) मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। समितिका संयोजक रमेश लेखकले पछिल्लो समय निरन्तर आचारसंहिता विपरीत सत्ताको दुरुपयोग गरी उपनिर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। 

उनले भने,‘उपनिर्वाचन हुने स्थानमा सरकार र सो सम्बद्ध पार्टीका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति निर्वाचन प्रचारप्रसारमा लाग्ने, विभिन्न स्थानमा पूर्वकार्यक्रममा नभएका योजना, कार्यक्रम दिने, आश्वासन दिने, बजेट दिने, अवाञ्छित क्रियाकलाप गरी मतदातालाई प्रभावित पार्नेलगायत क्रियाकलाप भएका छन्।’ 

नेता लेखकले आचारसंहिता विपरितका गतिविधि भविष्यमा नदोहोर्‍याउन सचेत गराए।  निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक ८ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ। समितिले यसअघि गत कात्तिक २९ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तसँग भेटघाट गरी आचारसंहिता उल्लंघनका घटना तत्काल रोक्न र भविष्यमा आचारसंहिताको कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्न लिखित ध्यानाकर्षणसमेत गराएको समिति संयोजक लेखकले जानकारी दिए। 

निर्वाचन आयोगले मंसिर १ गते आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सबै सरोकारवाला पक्षलाई निर्देशसमेत गरेको थियो। काङ्ग्रेसले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लेखकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ, नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसी, अधिवक्ता तेज रावल सदस्य तथा पार्टीका सचिव अधिवक्ता केशव रिजाल सदस्य–सचिव रहेको समिति गठन गरेको छ। 

उपनिर्वाचन हुने ३७ वटै जिल्लामा पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिका निर्वाचित सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रेस युनियनका जिल्ला अध्यक्ष, प्रजातन्त्रवादी कानून व्यवसायी संघ (डिएलए) का जिल्ला अध्यक्ष र एक महिलासहित पाँच जना रहने अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति गठन गरिएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ।