मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउन नेवापसको आग्रह

काठमाडौं, मंसिर ५ : नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) र संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिबीच सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरुबारे छलफल भएको छ।

छलफलमा नेवापसले विधेयकमा रहेका विभिन्न त्रुटिहरु औंल्याउँदै त्यसलाई सच्याएर मात्र विधेयक पास गर्न विधायन समितिलाई आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल र नेफेजका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मिडिया काउन्सिल नाममा नै आफ्नो मुख्य प्रश्न रहेको बताए। 

उनले अहिले प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल किन राख्नु परेको भनी स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकमा प्रायः सबै विषय प्रेससँग सम्बन्धित रहेको तर नाम भने मिडिया काउन्सिल राखिएको भन्दै विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेहरु नै प्रेस र मिडियाको फरकबारे अन्योलमा रहेको देखिएको बताए। उनले आचारसंहिताको प्राथमिकता सकेसम्म आफै स्वनियमन हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताए।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन समितिका सदस्य चन्दा चपाईले नेवापसले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गरेर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन आफूहरु तयार रहेको बताए। विधेयकमा १०० भन्दा बढी संशोधनहरु परेको जानकारी उनले दिइन्।  सो समितिका संयोजक प्रकाश पन्थले आफूहरु प्रत्येक विधेयकमा सरकारसँग लडेको र कतिपय विधेयक ७० प्रतिशत प्रावधान पुर्नलेखन समेत भएको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा नेवापसका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणकारी निकायभन्दा पनि मिडिया जगत र सरकारको विचमा सहजीकरण गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रेस काउन्सिलको मुलभुत सिद्धान्तबाट यताउता हुन नहुने बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि आफूहरु विगतमा पनि लडेको र भविष्यमा पनि लड्न तयार रहेको बताए।

यसअघि छलफलको सुरुवातमा महासचिव निमेष रेग्मीले आचारसंहिता पत्रकार र मिडिया हाउसले स्वतःस्फूर्त रुपमा पालन गर्ने विषय भएको तर विधेयकमा यसलाई कानुन जसरी प्रस्तुत गरिएको बताए। उनले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारको प्रेस पास निलम्बन गर्ने प्रस्तावित प्रावधान मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकार हुनै नसक्ने सुझाव दिदै यो प्रावधानले सूचना विभागको क्षेत्राधिकार मिच्ने बताए।

पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि१० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई अदालत जस्तो बनाउने र यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुने भन्दै यसलाई पूर्ण रुपमा हटाउन आग्रह गरे। 
रेग्मीले नेवापसको तर्फबाट अन्य प्रावधानको विषयमा समेत सुझाव दिए जसलाई एकीकृत रुपमा समितिलाई बुझाइने बताए।