संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई फेरि स्थगित 

काठमाडौं, साउन ११ : केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको मद्दाको सुनुवाई स्थगित भएको छ। 

विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको हो।  

सुनुवाइ सुरु हुनासाथ विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरुबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनीहरुले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको र तिनलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका थिए। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी यी मुद्दा सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
 
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइबिना भएको नियुक्ति लगायतका विवादमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेसी तोकेको थियो। 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।