नागरिकता विधेयक पारित प्रक्रिया र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे नारायणाकाजीकाे असहमति

काठमाडौं, साउन ७ : सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनकै एक घटक माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा असहमति जनाएका छन्। 

नेता श्रेष्ठले आज (शनिबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत यो विधेयक आफैंमा सकारात्मक भए पनि पारित गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा जे गरिएको व्यवस्था दुवै कोणबाट गलत रहेको बताएका हुन्। आपत्ति जनाएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक पारित गरेको थियो।

‘संविधान जारी भएको सात वर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। यो ऐनको रूपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबु आमाका सन्तानहरूले संविधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकताबिहीन हुनुको पिडाबाट मुक्ति पाउनेछन्। यो व्यवस्था छिट्टै हुनुपर्थ्यो। अब हुने भएको छ। यो सकारात्मक छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तर यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो दुवै कोणबाट गलत छ।’ 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले गरेको निर्णय पनि सरकारले उल्ट्याएर नयाँ विधेयक ल्याएकोप्रति पनि श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

‘सत्तारुढ  गठबन्धनको बैठकमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रुपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबु आमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि वधिेयक अघि बढाउनु पर्थ्यो,’ उनले लेखेका छन्, ‘अन्यथा समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको वकिल्प थिएन।’

उनले एमसिसी पारित गरेको प्रक्रिया पनि स्मरण गरेका छन्।  ‘गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टीभित्र मतभेदका बीचमा बाध्यात्मक रूपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक  घोषणासहित अनुमोदन गर्‍यो। अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो,’ उनले लेखेका छन्। 

‘कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय मन परेन भने सरकारले फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हाबी भए लोकतन्त्र र संसद्को विधि कसरी कार्यान्वयन होला? यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भनेका छन्, ‘एसपिपिको बारेमा अस्वीकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन। के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त?’

गठबन्धनको नाममा नेपाली कांग्रेसको निरन्तरको बलजफ्ती सधैँ स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।  ‘हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्दैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन,’ उनले लेखेका छन्।