नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौं, साउन ४ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि बैठकमा विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको मन्त्री राईले जवाफसमेत दिएका थिए। 

जवाफका क्रममा मन्त्री राईले विसं २०५५ मा आएको ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संशोधन गरिएको बताए। अहिलेसम्म इन्जिनियर पेसामा देशमा पढेका वा विदेशबाट पढेर आएका व्यक्ति सिधै दर्ता हुने व्यवस्था रहेको र सोही कारणले समयसमयमा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘ती कुराहरु हटाउन अन्य पेसा जस्तै काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ।’ 

अहिले काठमाडौँमा मात्रै परिषद्को कार्यालय रहेकामा विधेयकले सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताए । विधेयकमा अनलाइनबाट समेत सेवा दिइने उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए। समितिलाई समावेशी बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘पहिले एउटै क्षेत्रका भए पनि हुनेमा अहिले लैङ्गिकलगायत आधारमा समावेशी बनाउन लागिएको छ।’

विधेयकमा कुनै व्यक्तिले बदनियत वा कुनै गलत काम गर्दा सजाय र कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताए । काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिनका लागि एक पटक दर्ता हुँदा मात्रै शुल्क लिइने उनले बताए। विश्वविद्यालयले कलेजहरुलाई मात्रै अनुगमन गर्ने र इन्जिनियरिङ अध्ययनपश्चात् परिषद्ले नियमन गर्ने उनले बताए।

सो विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद गणेशकुमार पहाडीले यो विधेयक अढाई वर्षमा पुनः छलफलमा आएको भन्दै आगामी दिनमा महत्वूर्ण विधेयक कार्यव्यवस्था समितिमा थन्किएर बस्ने अवस्था आउनु नहुने बताए । सांसद प्रेम सुवालले विगतमा हुने खाने वर्गले मात्रै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने गरेकामा अहिले हुँदा खाने पनि पढ्ने अवस्था आएकोबताए।  

सांसद सरीताकुमारी गिरीले नेपालबाट शिक्षाका लागि ठूलो रकम विदेशिने गरेकामा सरकारले त्यो नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले इन्जिनियरिङ पेसा महत्वपूर्ण पेसा भएकाले उनीहरुको अनुमतिपत्रको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने बताए। सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले इन्जिनीयर पढाइ गरेका धेरै विदेशिने गरेका र बाहिरिएकामध्ये थोरै मात्रै स्वदेश फर्किएको बताए।