अर्थ मन्त्रालयको सिसिटीभी डाटाबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने सर्वाेच्चको ठहर

काठमाडौं, असार ३१ : सर्वोच्चले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय परिसर सिंहदरबारभित्र अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयका सीसीटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमान गर्न नसकिने बताएको छ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिशिरकुमार यादव र रौतहट माधवनारायण–९ की बिना यादवले समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार दायर गरेको रिटमाथि आज (शुक्रबार) न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने ठहर गरेको छ।

रिटमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न माग गरिएको थियो। न्यायाधीश रेग्मीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएका छन्।

‘अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटिभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तवरले सञ्चय गरी राख्नू भनी अन्तरिम आदेश माग भई आएको सन्दर्भमा विचार गर्दा सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबारभित्रको अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनपरेन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।