सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद तीन महिना थप्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाडौं, असार ३१ : सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गठित दुवै आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ।

आज (शुक्रबार) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो।

दुवै आयोगको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरिएको हाे। ती आयोगको म्याद भाेलि सकिँदैछ। दुई वर्षका लागि भनेर २०७१ माघमा गठन भएका दुवै आयोगको अघिल्लो कार्यकाल चार वर्षसम्म चलेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि दुवै आयोगमा हालका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति दिएको थियो। शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनहरु संशोधन गर्ने र त्यहीअनुसार आयोगहरुको संरचना तय गरी न्यायिक निरुपण गर्ने सहमति गरिएको थियाे। 

आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ११ निर्णय यस्ता छन् ः

१. सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने,
२. पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने,
३. विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने,
४. नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने,
५. पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने,
६. नेपाली इँटा व्यवसायीको दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने,
७. नेपाल-चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने,
८. नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने,
९. राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने,
१०. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने,
११. सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने,