नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने अधिकांश सांसद्हरुको धारणा 

काठमाडौं, असार ३१ : प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले तत्कालका लागि नागकिरताको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिन विधेयक उपयुक्त रहेको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणद्वारा सदनमा ‘विचार गरियोस्’ भन्ने  विधेयकमाथिको प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकता नपाएर अन्यौलमा परेका नागरिकलाई नागरिकता दिन विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए । 

बैठकमा एमाले सांसद जुलीकुमारी महतोले ढिलो भएपनि नागरिकता विधेयक सदनमा आउनु खुशीको कुरा भएको बताईन् । उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति नहुनुको विषयमा समीक्षा गरिनुपर्ने बताईन् । 

एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले नागरिकता विधेयकले गैर आवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र विधेयकले व्यवस्था गरेको र त्यो सकारात्मक भएको उनले बताए । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई संसदीय समितिमा दफवार छलफलमा नपठाउने प्रस्ताव गरेका छन् । विगतमा साढे दुई वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक अल्झिएको स्मरण गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखे । 

सांसद कर्णले भने, ‘यसलाई फेरि समितिमा लैजाने होइन । मान्छेलाई रुवाउने ? फेरि ३ बर्ष अल्झाउने ? यसमा फेरि छलफल गर्ने रोक्ने यो मानवता विारेधी हुन्छ । यसकारण यसलाई यहीँ (प्रतिनिधिसभाबाट सिधै) पास गरौं ।’

विधेयकमाथिको छलफलका डा। भीम रावल, अनिलकुमार झा, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, डा। डिला संग्रौला, सुजिता शाक्य, गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, झपटबहादुर रावल लगायतका सांसदले धारणा राखेका थिए । 

यसअघि सरकारले विधेयक २५ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसैदिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ताभएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले २०७७  असार नौ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो) फिर्ता लिएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक पेस गर्दैन, भन्ने केही राजनितक दलका नेताको आशंकाबीच अर्को विधेयक संसद्मा पेस भएर अगाडि बढेको हो । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयेकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई मूलरूपमा सम्बोधन गर्नेछ ।

आमाबाबु नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाएर सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा लिन बञ्चित भएका लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् । ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिकबाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सास्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकले सरकारले गैरवाआसीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संवोधन गर्नेछ ।