बेलायती सेनामा गोर्खालाई अझै विभेद : योगेश 

काठमाडौँ, माघ २५ : नेकपा नेता योगेश भट्टराईले दुई शताब्दी पुरानो सुगौली सन्धिपछि बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई सुरु भएको विभेद अझै पनि बाँकी रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भट्टराईले भने, ‘ अझै पनि सन् १९९३ अगाडि ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकहरू र १९९७ जुलाई १ अगाडि सेवा तिवृत्त भएका गोर्खा सैनिकप्रति अहिले पनि विभेद कायमै छ, तलब सुविधामा झण्डै ९०० प्रतिशतभन्दा बढी देख्न सकिन्छ ।’

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको आज झण्डै दुई सय वर्ष बिते पनि त्यसका घाउहरू अहिले पनि नेपाली समाजमा अझै जीवित रहेको बताउँदै उनले भने, ‘ बेलायतस्थित नेपाली दूतावास, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत गेसो र सत्याग्रहका प्रतिनिधिबीचको सहमतिबाट २२ मार्च २०१७ मा बनेको कार्यदलले २२ मार्च २०१८ मा एउटा रिपोर्ट दिएको छ । अब त्यो रिपोर्टलाई कार्यन्वयन गर्न दुई देशका सरकारले उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी बनाउनुपर्छ ।’

भट्टराईले भारतको सिपाही विद्रोहदेखि बक्सर युद्ध, प्यालेस्टाइन युद्ध, मलाया, फोकल्याण्ड, कोसोभो, इस्ट टिमोर, बोस्निया, सियरालियोन, इराक, अफगानिस्तानसम्म आउँदा हजारौँ युवाले जीवन गुमाएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘युद्धमा ब्रिटिशको पक्षबाट नेपाली लडे । तर, सन् १९८९ सम्म पुग्दा बेलायती सेनाका ब्रिटिश नागरिक र नेपाली नागरिक बीचमा ठूलो विभेद थियो । गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ ९गेसो०, सत्याग्रह लगायत विभिन्न संगठनहरूले नेपाल र बेलायतका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनहरू बढाउँदै जाँदा त्यसले निश्चित परिणाम पनि दिएको छ । दुई देशका नागरिकका बीचको समानताको कुरा पनि गरेको छ ।’ 

अझै १९९३ अगाडि भर्ती भएका र १९९७ जुलाईअगाडि सेवानिवृत्त गोर्खा ब्रिटिशमा विभेदबारे हालै हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रमणका क्रममा बेलायतका समकक्षीसमक्ष त्यस विषयमा संवाद गरेको उनले बताए । परराष्ट्रमन्त्री ९प्रदीपकुमार ज्ञवाली० ले पनि ध्यानाकर्षण गरेको संसद्मा रेकर्ड गराए । 

नेपाल र सम्बन्धित देशमा भएका सीधा सम्झौताहरू त्रिपक्षीय सम्झौताका नाममा भएको बताउँदै भने, ‘पेन्सन भारतीय बैंक हुँदै नेपालको बैंकमा आउने गरेको छ । यस्ता विभेद अझै छ । १९९३ अगाडि भर्ती भएका र १९९७ जुलाईअगाडि सेवानिवृत्त गोर्खा ब्रिटिशका बारेमा के गर्ने भनेर म नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । अब तुरुन्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट यसमा वार्ता कमिटी बनाएर गोर्खाभर्ती भएका नेपाली युवाको बारेमा सहअस्तित्वको समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गर्छु ।’