सरकारी स्वामित्वकाे जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा दिन सक्ने नयाँ कानुनी प्रबन्ध

काठमाडौं, असार २४ : सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्म लिज (भाडा) मा उपलब्ध गराउन सक्ने नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। सरकारी स्वामित्वकाे चार तहमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था सरकारले गरेकाे हाे।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तर्फबाट बिहीबार राजपत्रका प्रकाशित सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ अनुसार अब सरकारी एकैपटक बढीमा ४० वर्षसम्मका लागि भाडामा लिन सकिनेछ। 

यसअघि ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो। सरकारले पुरानो व्यवस्थामा १० वर्ष थप गरेर एकैपटक ४० वर्षसम्मका सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो।

मन्त्रालयले २०७१ सालको कार्यनीति खारेज गर्दै आठ वर्षपछि आएको नयाँ कार्यनीतिमा पनि सरकारी जग्गा भाडा लिँदा तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क भने बढाइएको छैन ।

व्यवसायिक संस्थालाई जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने नयाँ कार्यनीतिमा उल्लेख छ। जसअनुसार अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षका लागि लिज सम्झौता हुनेछ।

कार्यनीतिअनुसार विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी सङ्गठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले सरकारी जग्गा उपभोग गर्न पाउनेछन्। 

सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नभएका जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएपछि मात्रै लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी जग्गा लिजमा लिन चाहनेले ५ हजार दस्तुरसहित सम्बन्धित क्षेत्रको भूमि अभिलेख व्यवस्थापन तथा मालपोत कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् भने सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजकत्वको सिफारिस समितिले लिजका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ। जग्गा लिजमा लिनु पर्नाका कारण र कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने प्रबन्ध कार्यविधिमा गरिएको छ।

जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त ठहर भएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको छानबिन समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सो समितिले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोत विभागमा सिफारिस पठाउने व्यास्था कार्यनीतिमा गरिएको छ।

विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रायसहित प्रतिवेदन पठाउने र मन्त्रालयले लिजबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरी कार्यनीति तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले लिजमा दिन स्वीकृति दिएपछि शुल्क निर्धारण गरेर जग्गा भाडामा लगाउन सकिनेछ। त्यसरी लिजमा लिएको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने र सब–लिजमा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। भाडामा लिनेले वार्षिक रुपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सिफारिस, विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकायलगायतका नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी सङ्गठनको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्दछ ।

लिज अवधि सकिनुभन्दामा ६ महिनाअघि नै भाडामा लिनेले सम्झौता नवीकरणका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था पनि छ। सोहीअनुसार तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट फेरि लिज अवधि थप्न सकिनेछ।

१५ र ४० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिएकाहरुले ५/५ वर्षमा सम्झौता नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। जग्गाको संरक्षणमा भाडा लिने पक्ष उदासीन भए सरकारले सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।

लिजमा सरकारले सम्झौता अवधिभित्रै जग्गा फिर्ता लिन चाहेमा बनेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर फर्काउन सक्नेछ।

लिजमा लिन लागेको जग्गा विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिससमेत आवश्यक पर्छ । सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिने वा लिजमा उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति रहनेछ। सो समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, जिल्लाका नापी कार्यालयको प्रमुख सदस्य एवं सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सो समितिले जग्गा लिनुको उद्देश्य, कार्ययोजना र औचित्य, माग भएको जग्गा रहेको स्थान र क्षेत्रफल, माग भएको जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चितता, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मक, सांस्कृति महत्वका स्थलको मौलिमकतामा असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति, लिजबापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने रकम जरुरी छ ।

सम्झौतामा तोकिएको शर्त पालना गर्नुपर्नेछ । लिजमा प्राप्त जग्गा असल नियत र विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यस्तो जग्गा अतिक्रमण वा हानिनोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनाका लागि जग्गा लिइएको हो, सोही प्रयोजनाका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

लिजमा लिएको जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सब लिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने, त्यस्तो जग्गाको मूल्यांकन गरी आफ्नो कूल सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्न वा त्यसको आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न पाइनेछैन।

त्यस्तो जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअगावै लिज अवधि थप्नको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । लिजमा लिएको जग्गामा विद्युत् ट्रान्सफर्मर, विद्युत् पोल, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्याङ्कीजस्ता सार्वजनिक उपयोग र महत्वका कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक भई अन्य विकल्प नदेखिएकामा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो जग्गा सो प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिनेछ। 

सरकारले लिजमा लगाउने प्रयोजनअनुसार जग्गाको न्यूनतम मूल्य पनि तोकेको छ। 

फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, दलहन तथा इन्धन उत्पादन हुने वनस्पति खेतिसहित पशुपन्छी, माछा, मौरीपालन तथा कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि कम्तीमा रजिष्ट्रेसनको न्यूनतम् मूल्यांकनको ०.२५ प्रतिशत रकममा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने कार्यनीतिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी औषधि, मसला र नगदेबाली, अम्रिसो अलैंची, दालचिनी, चिया, तेजपत्ता, लोक्ता जडीबुटी, रबर, पुष्पखेती, प्रांगारिक मल उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि पनि न्युनतम् ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ। सहकारी तथा करार खेती, पशु बधशाला, कृषि बजार, कृषि अनुसन्धान कार्यका लागि पनि सरकारी जग्गा सोही न्यूनतम दरमा दिने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।

आयुर्वेद केन्द्र, सामुदायिक अस्पताल तथा सामुदायिक विद्यालय, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, गैरनाफामुलक प्रतिष्ठान र समिति, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तरगत स्थापित विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति तथा स्वायत्त संस्थासहित संघ संस्था र प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरगतका कार्यलयको भवन निर्माणबाहेकका प्रयोजन तथा खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार टावर र लगायतका लागि सरकारी जग्गा ०.५ प्रतिशत न्युनतम् मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कार्यनीतिले गरेको छ ।

योग, व्यायम, खेलकुद, वृद्धाश्रम, शिशुस्याहार केन्द्र, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानहरु, संस्थागत विद्यालय, उद्योग, मनोरञ्जन स्थलसहित नाफामुलक आयआर्जन कार्यको लागि सरकारी जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको लागि तोकिएको रकमको ०.५ प्रतिशत न्युनतम मूल्यमा लिज लगाउनुपर्ने छ ।

सामुदायिक संघ संस्थाको भवन निर्माण गर्न भने ०.७५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, पोलिक्लिनिक, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरु, रिसोर्ट वा पर्यटन व्यवसायका लागि न्यूनतम १ प्रतिशतको सीमा राखिएको छ । व्यापारिक मलका लागि जग्गा लिजमा दिँदा रजिष्ट्रेसन शुल्कको लागि तोकिएको रकमको १.५ प्रतिशत न्युनतम् मूल्य तोकिएको छ ।

सरकारले आफ्नो हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जंगल वा वन जंगलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाबाहेकको अन्य जग्गा अब कार्यनीतिले तोकेको व्यवस्था अनुरुप भाडामा लगाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो।