युट्युबलाई करको दायरमा ल्याउन बलियो संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं, असार  २४ : प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि स्वतन्त्र निकाय खडा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि यस्तो सुझाव दिइएको प्रेश काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । 

काउन्सिलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बिहीबार लिखित रुपमै सुझाव सुझाव दिएको हो । काउन्सिलले युट्युब च्यानल दर्ता÷सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउँदा राज्यको कर अभिवृद्धि हुने ठहर काउन्सिलको छ । युट्युव माध्यम सञ्चालक कम्पनी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्न र अद्यावधिक गर्दा आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न काउन्सिलको सुझाव छ । सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘पत्रकारिता गर्ने उद्देश्य बाहेकका समग्र सामाजिक सञ्जालको हकमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी एकीकृत अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि नेपाल प्रहरी वा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सम्बद्ध नियमनकारी निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्र बनाउनुपर्दछ ।’ 

काउन्सिलले  सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल गर्न समेत सरकारलाई सुझाएको छ । ‘युट्युब, फेसबुकसहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउनलाई पनि समस्या भएको, अनियन्त्रित रुपमा मनलाग्दी बढेको, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी नहुँदा व्यथिति बढेको जस्ता गुनासालाई मध्येनजर गर्दै हामीले लिखित रुपमै किटेर सुझाव दिएका छौं,’ अध्यक्ष बस्नेतले काठमाण्डौं प्रेससँग भने । 

सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठुलो समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी बनाइएका पेज, गु्रपहरूलगायत अन्य माध्यमलाई पनि व्याख्यासहित कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी भएको र यससम्बन्धी अनुगमन र कारबाही गर्न स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक भएको सुझावमा उल्लेख छ ।

काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतले जनाए अनुसार पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी यस क्षेत्रको विकासका लागि राय दिनुपर्ने कानुनी दायित्वअन्तर्गत काउन्सिलले सरकारलाई सुझाएको हो । विज्ञहरूसँगको छलफलपछि राय, प्रतिक्रिया र सुझावका आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गरी युट्युसहितका सञ्जालमा अहिले देखिएका समस्या हल गर्नका लागि सुझाव दिएको हो । कार्यान्वयनका लागि काउन्सिलले सदैव सहजीकरण गर्ने सुझावमा जनाइएको छ। 

युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालको नियमित अनुगमनका लागि प्रारम्भमा १ जना अनुगमन अधिकृत र ४ जना अनुगमनकर्तासहित ५ जना सम्मिलित शाखा संरचना खडा गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । अनुगमनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन सफ्ट्वयर तथा सिष्टमलगायत आवश्यक जनशक्ति, साधन श्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भनाई काउन्सिलको छ। 

काउन्सिलको पछिल्लो बोर्ड बैठकले सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको थियो । सुझावमा सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता विषय राख्न पाउने, के के पोष्ट गर्न पाउने ? के के सामग्री राख्दा उल्लङ्घन हुने भन्नेबारे जनमानसमा यथेष्ट सूचना प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र यसका लागि प्रयोगकर्तामाझ ‘डिजिटल लिटरेसी’ बढाउन आवश्यक रहेको पनि सुझावमा उल्लेख छ । 

काउन्सिलले सरकारले ओटीटी (नेटफिलिक्स, एमेजेन प्राइमजस्ता प्लेटफर्म) र भिओडी (शृङ्खलाबद्ध रूपमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने, फिल्म निर्माण गर्ने युट्युब च्यानलहरू)को सन्दर्भमा ल्याएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट परेको सकारात्मक प्रभावलाई व्यवस्थापन र नकारात्मक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट भइरहेकोे सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक प्रभाव भनेको ‘फेक न्युज’ हो । यस्तो प्रयासको न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिलो प्रयास जनचेतना हो । यस विषयमा माथि उल्लिखित सरोकारवाला निकायबाट ‘हेल्प डेस्क’ खडा गरी समय समयमा जनचेतना अभियान थालनी गर्नुपर्छ, काउन्सिलको सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्तै मिडिया सम्बन्धित तथा पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले नै गर्ने भनिएको छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र तत्काललाई निर्देशिका बनाउनुपर्ने प्रश्तावसमेत काउन्सिलले गरेको छ ।