सरकारलाई आयल निगमको पत्र : जोर बिजोर प्रणाली देखि सिमित इन्धन दिनेसम्मको सुझाव
निगमका कार्यकारी उमेश प्रसाद थानीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ‘विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सकेन, मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुनसक्छ।’
काठमाडौं, असार २० : नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत घटाउन दश सुझाव उल्लेख गर्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । आयल निगम चर्को घाटामा पुगेर इन्धन खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको भन्दै निगमले सरकारलाई १० बुँदे सुझाव समावेश गर्दै पत्राचार गरेको हो।
घाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले यसबाट बच्नका लागि स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नभएको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको भन्दै पत्रमा भारतलाई इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब नाघेको पनि उल्लेख गरेको छ।
निगमका कार्यकारी उमेश प्रसाद थानीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ‘विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सकेन, मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुनसक्छ।’
१० बुँदे सुझावमा बाइकलाई सीमित इन्धन दिनेदेखि गाडीमा जोर विजोर प्रणाली लागू गर्नेसम्मको कुरा उल्लेख भएको छ । यस्ता छन् १० सुझाव :
१. सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने ।
२. देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रत्येक शनिवार गाडी रहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्ने ।
३. खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने ।
४. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहरहरू र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा निः शुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक/निजी पार्किङ्ग स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निः शुल्क पार्किङ्ग स्थल तोकिदिने ।
५. पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक–पटकमा ५ (पाँच) लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० (बीस) लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने ।
६. छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आव्हान गर्ने ।
७. ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने ।
८. मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरूप नै यात्रु रहने गरी सञ्चालन
गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
९. पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरूको आयात बन्द गर्ने ।
१०. ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एल.पी.ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने ।
