प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको चुनौती : एसपीपीसम्बन्धी सबुत प्रमाण संसदमा प्रस्तुत गर्नुस्
‘संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? संविधान जारी गरेको तीन दिनपछि मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? टिप्पणी फाइलमा कसको हस्ताक्षर थियो ? कसले निर्णय गरेको थियो ?,’ ओलीले भने ।
काठमाडौं, असार २० : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागी हुन आफूले कुनैपनि पत्राचार नगरेको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा बिशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले सरकार पक्षले एसपीपीमा आफूलाई मुछेर भ्रम फैलाएको आरोप लगाउँदै त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न चुनौती समेत दिएका छन्।
उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सेनाबाट पत्राचार भएको भएपनि त्यससम्बन्धमा सेनाले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई जानकारी नगराएको स्पष्टिकरण दिएका छन्। ०७२ असोज १३ गते सेनाले पत्र पठाएको, त्यतिबेला सरकार परिवर्तित भएको र परिवर्तित सरकारलाई सेनाले जानकारी नगराएको दाबी गरेका छन् ।
‘संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? संविधान जारी गरेको तीन दिनपछि मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो ? टिप्पणी फाइलमा कसको हस्ताक्षर थियो ? कसले निर्णय गरेको थियो ?,’ ओलीले भने । उनले तत्कालीन सचिवले अहिले आएर झुट बोलेको समेत आरोप लगाएका छन् । त्यतिबेलाको प्रधानसेनापतिसँग सत्यतथ्य बुझ्न सकिने पनि ओलीको भनाइ छ।
२०७६ साल जेठमा अमेरिकाले एसपीपी आइपीएसको अंग भएको र नेपाल आइपीएसमा संलग्न भएको रिपोर्ट प्रकाशन गरेपछि मात्रै आफूहरुको ध्यान गएको ओलीले बताए। त्यतिबेला रक्षामन्त्रीले परराष्ट्रसचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, गृहसचिव रहने गरी कमिटी बनाएको र समितिको सिफारिस अनुसार नै एसपीपी रोकिएको उनले बताए।
ओलीले सरकारी कागजपत्रमा चलानी नम्बर हातले लेख्ने प्रचलन नभएको पनि बताए । अहिले सार्वजनिक भएको पत्रमा चलानी नम्बर र मिति हातले लेखिएको छ । ‘प्रचलन हो भने प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई जानकारी नगराउने कस्तो प्रचलन हो ? यसबारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ ।’
त्यतिबेला आफूले कुनैपनि निर्णय नगरेको उनले बताए । ‘बताएको कुनै सबुत प्रमाण छ अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्सम्बन्धमा कुनैपनि निर्णय गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, त्यो जानकारीमा आएको कुनै प्रमाण सबुत छ भने सरकारको तर्फबाट त्यसलाई यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु,’ अोलीले भने।
ओलीले एसपीपीसम्बन्धी प्रश्न निकै गम्भीर भएको र यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि सोझै दखल गर्ने भएकाले एक अर्काको टाउको फालाफाल गरेर मजाक नबनाउन पनि आग्रह गरे ।
‘कसको पालामा कसले के निर्णय गरायो ? गठबन्धन विशेषको कुरा हुन सक्दैन यो राष्ट्रियताको विषय हो। यो गम्भीरताका साथ कहिल्यै पनि चर्चामा आएको थिएन । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरेर हिँड्ने होइन र यो काम सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ,’ ओलीले भने।
