माग सम्बोधन नभएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित 

काठमाडौं, कात्तिक २७ : सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आएपनि व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ।

बुधबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको स्पष्ट पारे। गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेता पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ।

“विशेष गरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ ” महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने।  निर्माण परियोजनाहरु समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरु अहिले पनि विविध समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताए। 

अधिकांश परियोजनामा क्षमता भन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानका लागि महासंघले दिएका सुझावहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायीहरु तयार रहेपनि पाइला पाइलमा व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो।

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु संलग्न हुनै नपाउन गरी अहिले पनि बोलपत्रहरु आह्वान भइरहेको अध्यक्ष सिंहले बताए। स्वदेशीभन्दा पनि विदेशी निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पाएका परियोजनाहरुमा बढी समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। 

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई अनिवार्य रुपमा छलफलमा सहभागी गराइनु पर्ने महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले बताए।  सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचा अनुसार बैंक कमिसन बापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिसन लिई केही बैंकहरुले जारी गरिरहेकोले सो कमिशनमा अत्याधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनको लागि बैंक कमिशनमा मात्र ठूलो धनराशी खर्च लाग्ने महासंघको भनाइ छ। 

जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।

निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुको मर्जर,  डिजेलको भुक्तानी समस्या, मजदुरको प्यान नम्बर, मुल्य अभिवृद्धि।कर भुक्तानी लगायतका प्रावधानमा समेत आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले व्यवसायीमैत्री वातावरणका लागि आग्रह गरेको छ। 

महासंघले आफ्ना सबै मागका विषयमा बुधवार  नै केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। त्यस्तै, प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री समक्ष तथा जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ। 

आगामी एक हप्ता भित्रमा माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ। 

त्यस्तै, हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।