कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले अवरोध कायमै
सुर्खेत, असार १६ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभामा अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ। दशौं अधिवेशनको १८औं बैठक अवरोध गरेयता एमालेले निरन्तर बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका सवालमा सरकारले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरेको, बजेटको किताब तथ्य नभएको तर सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लासमेत कर्णालीको बजेटमा समेटेर ल्याएको भन्दै एमालेले बैठक अवरोध गर्दै आएको छ।
बैठक सञ्चालनका लागि सत्ता साझेदार दलका नेता र प्रतिपक्षी दलबीच पटक–पटक बस्दा पनि सहमति हुन नसक्दा असार १२ गतेदेखि स्थगित बैठक आजसम्म चल्न सकेको छैन। सदनको अवरोध खोल्न बिहीबार सर्वदलीय बस्ने तयारी भइरहेको छ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्याविधि अनुसार लागू गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रको निष्पक्षताको आधार दिनुपर्ने, रु १५ लाख बजेट भन्दा मुनिका योजना स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएको छ,’ कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो सङ्कटको विषय सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लालाई बजेटबाट हटाउनु पर्नेछ।’
संवैधानिक हिसाबले प्रदेश सरकारको बजेटमा ल्याउनै नमिल्ने बझाङ, बाजुरा र अछाम जिल्लालाई बजेटबाट हटाउन मुख्यमन्त्रीले ब्यूरोक्रेटिक मान्यता के हो ? कर्मचारीसँग आवश्यक सल्लाह लिनुपर्ने उनले बताए।
सरकारले यसो गर्न नसके सुदूरपश्चिमको बजेट यहाँ छलफल गरेर पास गर्न नसकिने सभामुख शाहीको भनाई छ। प्रतिपक्षी दलले उठाएका ती विषयमा प्रदेश सरकारले सहमति गर्न सके प्रदेशसभा सुचारु हुने अवस्था आउने उनले बताए। -रासस
