कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं, असार १३ : सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। 

काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थीहरु प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।

‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुरगराउन’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 

लोकतन्त्रसँग जोडिएको गम्भिर सार्वजनिक विषयमा तत्काल केही नगरे नेपाली जनताले संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र नै अर्थहिन भई अपूरणीय क्षति हुने दाबीसहित आफूहरुले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न, मतदाता नामावलीमा उनीहरुको नाम समावेश गर्न र उनीहरुको बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक सबै उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन रिट दायर गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।