पालिकास्तरमै खानेपानीसम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्ट हुने ः मन्त्री चाैधरी

काठमाडाैं, असार १३ : नेपाल सरकारले पालिकास्तरसम्मै खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छतासम्बन्धी तथ्यांक प्रविष्ट हुनेगरी सूचना प्रणालीे विकास गरेको छ।

उक्त प्रणालीमा मुलुकका ८८ पालिका आबद्ध भइसकेका र अन्य पालिका पनि आबद्ध हुनेक्रम जारी छ। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विषयगत शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा  खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उक्त जानकारी दिएका हुन्र। 

उनले त्यस प्रणालीमा खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाका व्यवस्थापकीय र वित्तीय पक्षको भूसूचनामा आधारित तथ्यांक प्रविष्ट हुने पनि बताए। ‘एक घर एक धारा’ अवधारणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा मन्त्री चौधरीले खानेपानीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन र विष्लेषण गरी आवश्यताअनुसार अध्यावधिक गर्न सूचना प्रणाली निर्माण गरिएको उल्लेख गरे।

उनले पालिकास्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना (एमवास) तयार पार्नसक्ने गरी उक्त प्रणाली स्थापना भएको र त्यसमा विद्यालय स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक शौचालय, घरधुरी र पालिकास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रविष्ट हुने जानकारी दिए।

उक्त प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्ट भएपछि आवश्यताअनुसार पालिकाले नयाँ योजना निर्माण र पुराना योजना सुधारका विषयमा प्राथमिकीकरण गर्न सकिने पनि मन्त्री चौधरीले बताए। उनका अनुसार ७५३ मध्ये यस प्रणालीबाट ८८ पालिकाको एमवास योजना तयार भइसकेका र ४१० पालिकाले यस प्रणालीमार्फत तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा सबै पालिकालाई जोड्ने योजना रहेको छ। 

लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेको योजनाका लगत तयार पारी त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बजेट यकीन गर्ने काम खानेपानी विभागबाट भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।

यसबाट देशभरिकै खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्थाको चित्रण हुने र धारा नभएको घरधुरीको सङ्ख्या, संरचना र पानीको गुणस्तरको अवस्था यकिन हुन्छ। उक्त प्रणालीबाट खानेपानी तथा सरसफाइको दीर्घकालीन योजना तयार हुने र एक घर एक धाराको अवधारणा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउने  पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।

तीन तहमध्ये तराइमा १५ हजार, पहाडमा ५ हजार र हिमालमा १ हजार जनसङ्ख्या भएको पालिकामा मात्रै योजना कार्यान्वयनको अधिकार सङ्घलाई हुने हुँदा कठिन प्रकृतिका योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा अलपत्र भएको उनको भनाइ थियो।

यसका विषयमा विज्ञको रायअनुसार पुनरावलोकन गर्न लागिएको  पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारको अर्बाैं लगानीमा तयार भएका खानेपानीका संरचना उपभोक्ताबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसक्दा धेरै योजना अलपत्र परेको छ।  

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले २०६४/६५ देखि सुरु भएका आयोजनामा एकैखालको बजेट विनियोजन भएको, न्यून रकम विनियोजनले आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिएको र धेरै स्थानमा योजना दोहोरो परेकाले  एक घर एक धारा अवधारणा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, सन् २०३० सम्म कसरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जस्ता जिज्ञासा राख्नुभएको थियो।