Kathmandu Press

‘प्रहरीमाथि हस्तक्षेप होइन, स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्छ’

काठमाडाैं, असार ६ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रहरीलाई प्रविधियुक्त र स्रोतसाधन सम्पन गराउनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी...
‘प्रहरीमाथि हस्तक्षेप होइन, स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनुपर्छ’

काठमाडाैं, असार ६ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रहरीलाई प्रविधियुक्त र स्रोतसाधन सम्पन गराउनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन तथा सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले प्रहरीमाथि हुने हस्तक्षेप बन्द गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। प्रस्तावको सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्दै सांसद नवराज सिलवालले महानगरीय प्रहरी प्रणालीको अवधारणा आवश्यक भएको र त्यसले मात्रै उत्कृष्ट काम गर्न सक्ने बताए। प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउन उनले अनुरोध गरे। प्रहरीमा राजनीतिकरण गरेर मनपर्दीरुपमा सरुवाबढुवा गरिएकाले प्रहरीको मनोबल गिर्दो रहेको पनि उनले बताए। 

छलफलमा भाग लिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अध्यागमन विभागले अनुसन्धान गर्ने विषयमा नेपाल प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्दा दोहोरो पर्छ भनेर त्यसलाई हटाउने गरी ल्याइएको भन्दै यसतर्फ गम्भीर छलफलको आवश्यकता औँल्याए।

उनले यसरी हटाउँदा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने भन्दै त्यस विषयलाई दीर्घकालीनरुपमा सोच्न अनुरोध गरे। प्रदेशमा उहाँले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्न सुझाव पनि दिए। 

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रहरी, सेना, अध्यागमन विभागसँग समन्वय गर्ने कुनै नयाँ निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति नभएर निष्क्रिय रहेको भन्दै उनले सदनको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद गंगा चौधरीले प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सुझाव दिए। 

सांसद खगराज अधिकारीले अध्ययागमन विभागका विषयमा समेत ध्यान पुर्‍याएरै विधेयक ल्याउनुपर्नेमा नआएको बताए। सांसद विमला विकले संघ र प्रदशेमा 'ए' र प्रदेशको प्रहरी 'बी' क्लासको हुने हो कि भनी आशंका गरे। 

सांसद देवप्रसाद गुरुङले सङ्घीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रदेशअन्तर्गतको राजधानीमा सङ्घले हेर्ने भन्ने कुरामा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सोहीअनुसारको व्यवस्थापन हुन जरुरी रहेको औँल्याए।

छलफलमा सांसदहरु मेटमणि चौधरी, विमला विश्वकर्मा, आशाकुमारी विक, मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रदीप यादवलगायतले धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित मिति: १७:२७ बजे, सोमबार, असार ६, २०७९
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्