माधव नेपाल समितिको प्रतिवेदनः धावन मार्ग एकातिर, टर्मिनल भवन अर्कोतिर

काठमाडौं, माघ २४ः संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका नाममा विवादित सुझाव दिएको तथ्य खुलेको छ । समितिले दुई साता अघि बुझाएको प्रतिवेदनमा एकातर्फ टर्मिनल भवन र अर्को तर्फ धावन मार्ग निर्माणको लागि छुट्टा–छुट्टै स्थानमा निर्माण गर्ने गरी सुझाव दिएको छ । जबकि, टर्मिनल भवन र धावन मार्ग सँगै हुनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन अनुसार रुख नभएका दुई स्थानलाई छनोट गरेर एक स्थानमा धावन मार्ग र एक स्थानमा टर्मिनल भवन बनाउने गरी निर्देशन दिएको पाइएको छ । 

समितिले इन्जिनियरिङको प्राविधिक अध्ययनलाई नै असर पर्ने गरी सुझाव तथा निर्देशन दिएपछि पर्यटन मन्त्रालय देखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्म अन्योलमा परेको छ ।  समितिले गत असोज १२ गते अध्ययनका लागि भन्दै माधव नेपाल संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । रुख काट्ने विषयलाई लिएर विवाद भएपछि नेपालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।   

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र संचालनको जिम्मा कतारलाई दिनेगरी सरकारले छलफल गरिरहेका वेला संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अफ्ठेरो पर्ने सुझाव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणनै अन्योलनमा परेको छ ।   

समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माण हुनै नसक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले बताए । “अव संसदीय प्रतिवेदनलाई ग्रहण त गर्नै पर्ने हुन्छ तर सुझाव कार्यन्वयन गर्न सक्ने ठाऊ छैन,” ती इन्जिनियरले भने ।  

समितिको प्रतिवेदनमा रुख कम भएका स्थानहरु भन्दै धावन मार्ग र टर्मिनल भवन बनाउन छुट्टा–छुट्टै स्थानको सिफारिस गरेको छ । असोज १२ गते गठित उपसमितिले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन दुई साता अगाडी मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माण थाल्नुको विकल्प नभएको भन्दै निर्माण कार्य सिध्र अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिएको छ । 

सोही निर्देशनको बुदा नम्बर ६ मा हालको प्रस्तावित स्थानको टर्मिनल भवनबीचबाट परिर्वतन गरेर एक साइडमा राख्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तैगरी सोही बुँदामै धावन मार्ग पनि टांगिया बस्ती तर्फ जंगल नभएको स्थानमा बनाउन निर्देशन दिएको छ । “उक्त निर्देशनका अनुसार धावनमार्ग अन्यत्र हुन्छ भने टर्मिनल भवन अन्यत्र पर्दछ,” ती इन्जिनियरले भने  ।  रुख कमभन्दा कम काटेरनै विमानस्थल बनाउने भएपनि प्राविधिकरुमा नमिल्ने संसदीय प्रतिवेदन आएको उनको बुझाई छ । 

वि.स २०६४ मा तत्कालिन मन्त्रीपरिषद् बैठकले विमानस्थल स्वामित्व, निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडवल्लु) लाई जिम्मा दिएको थियो । 

सोही कम्पनीले २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले निर्माण कार्य अगाडी बढाएको हो, तर प्राविधिकले कुन स्थानमा टर्मिनल भवन कुन स्थानमा धावन मार्ग हुने भन्ने सुझाव दिएको थियो । “तर विना तयारी हचुवामा संसदीय समितिले सुझाव दिएकोले मान्न पर्ने भन्ने हुदैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । “प्रतिवेदन अनुसार टर्मिनल भवन र धावन मार्ग रुख नभएका ठाऊमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर कसरी इन्जिनियरीङ मिल्छ ?,” ती अधिकारीले भने । 

समितिले गत कात्तिक १९ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थल ध्ययानका लागि संयोजक नेपाल सहित पाँच सदस्यीय टोली त्यस तर्फ गएका थिए । हेलिकप्टरबाट पनि अध्ययन गरेको उपसमितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ तयार पारेको छ ।    

यता सरकारले भने कतारलाई कम्तीमा ३० वर्षको लागि निजगढ विमानस्थल निर्माण र संचालनको विना प्रतिस्प्रर्धा दिनेगरी छलफल गरिरहेको छ । 

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारले कतारलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा दिनेगरी छलफल गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले गत भदौमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि पीपीपी मोडल उपयुक्त हुनेगरी सुझाव दिएको थियो । 

३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने विमानस्थलमा विश्व बजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान÷अवतरण गर्न सक्छन ।  

निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।