इम्बोस्ड प्लेट जडान अनिवार्य होइन: विभाग
काठमाडौं, जेठ २५: यातायात व्यवस्था विभागले साउनदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरेको स्पष्ट पारेको छ।विभागले दुई दिन पहिले जारी गरेको सूचनाका...
काठमाडौं, जेठ २५: यातायात व्यवस्था विभागले साउनदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
विभागले दुई दिन पहिले जारी गरेको सूचनाका आधारमा आमनागरिक र मिडियामा त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु हुँदा विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई तीव्र बनाइने जनाएको छ।
सूचनामा आगामी साउन १ गतेदेखि सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नभएको विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताए। विभागले यही जेठ २० गते जारी गरेको विज्ञप्ति गत कात्तिक २२ गतेको विज्ञप्तिको परिपूरक भएको स्पष्ट पारेको छ।
अबको ४० दिनमा यही गतिमा हुँदा नेपालमा हाल दर्ता भएका २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान सम्भव नरहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए।
गत कात्तिकमा जारी सूचनाका आधारमा जसले जडान गर्नुपर्ने हो गरेको छ छैन भनी अनुगमन गरिनुपर्ने पनेरुले बताए। 'अहिले नम्बर प्लेट जडान ऐच्छिक भएको छ,’ उनले भने, 'सीमित समयमा काम पूरा गर्न गति तीव्र बनाउनै पर्छ।'
विभागले जारी गरेको सूचनामा बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता भएका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भए नभएको कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो। साउनपछि ट्राफिक प्रहरीबाट अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार सवारीसाधनमा जडान नभएको पाइएमा कारबाही हुने उल्लेख थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका कारण राज्यको दायित्व थपिँदै जाने तर त्यसले लक्षित उद्देश्य पूरा नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीले ध्यान दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ। सरकारले २०७३ सालमा सवारीसानधमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता गरेको थियो। संसद्ले २०७४ सालमा कानून बनाएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि व्यवस्था गरेको थियो।
विसं २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मङ्सिर १ गते पछि दर्ता हुने नयाँ सवारीसाधनले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुपर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै, फागुन १ गतेपछि नामसारी हुने सवारीसानधमा पनि अनिवार्य गरिएको थियो।
विभागले गत जेठ १ पछि नवीकरणलाई अनिवार्य गरेको थियो। नयाँ, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्दै लैजाने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले त्यसैका लागि अहिले ताकेता गरिएको हो। उनले भने, 'विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हाम्रो जिम्मेवारी हो।'








-1787140035.png)


