फौजदारी कार्यविधि संशोधन गर्ने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडाैं, जेठ २३ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सो प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिभन्दा माथि उठेर विधेयकका परिपूरणको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिए। 

उनले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि कानुन निर्माणमा नयाँपन आएको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि त्यो भन्दामाथि उठेर परिपूरणको समेत प्रबन्ध गर्ने प्रचलन सुरु भएको र त्यसलाई सरकारले पनि आत्मसात् गरेको बताए।

सामान्य क्षतिपूर्तिले मात्रै पीडितले पीडाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन र त्यस्ता घटना पुनरावृत्ति हुन नदिनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ । 

गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि गम्भीररुपमानै लिने गरी सरकारले अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ। उनले विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममासमेत अझै गम्भीर छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यसअघि सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कार्बाहीको प्रबन्ध गरिएको भए पनि जीवनयापनका लागि थप केही प्रष्टताको आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । 
 
सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेकै आधारमा युवतीले जीवनभर अङ्भङग भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य पेश गर्दै स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन् भएकाले तेजाबजन्य वस्तुको उतपादन र वितरणमा कडाइ गर्न, पीडकलाई कडाभन्दा कार्बाहीको प्रबन्ध गर्न र पीडितलाई उचित न्याय निरुपण र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न माग गरे।

सांसद प्रकाश स्नेहीले सहज रुपमा बजारमा एसिड पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै कानुनमा नै उचित र व्यवहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद शिवमाया तुम्वाहाङ्फेले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाएको सकारात्मक कामलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले यस विधेयक प्रस्तुत गरेर राम्रो काम गरेको बताए।

सांसदहरु दुर्गाकुमारी विक, डा. डिला सङ्ग्रौला पन्त, प्रेम सुवाललगायतले तेजाबजस्ता पदार्थको सहज बिक्री वितरणमा कडाई गर्न तथा पीडितको जीविकोपार्जनमा सहज प्रबन्धजस्ता व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।