बलात्कार मुद्दामा हदम्याद तत्काल नहट्ने, कानुनमन्त्रीले भने– प्रतिवेदन आएपछि छलफल गर्छौँ

काठमाडौं, जेठ २३ : सरकारले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिन तत्काल हदम्याद नहटाउने भएको छ। 

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठककमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले हदम्यादबारे वृहत छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। 

छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले बलात्कार सम्बन्धी घटनामा हदम्याद हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । हदम्याद राख्दा पीडितले न्याय नपाउने बताउँदै सांसदहरुले हदम्याद हटाउने वा त्यसको सिमा बढाउनुपर्ने माग राखेका थिए। 

जवाफलमा कानुनमन्त्री शर्माले कानुन निर्माण गर्दा धेरै कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए। समाजको परिवर्तन सँगै कानुन पनि निरन्तर परिवर्तन हुँदै गइरहेका तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले  कानुन सुधार गर्दा एउटा परिघटनाबाट मात्रै प्रभावित भएर कानुन निर्माण गर्न नहुने बताए । ‘समग्र कानुन निर्माण गर्ने क्रममा समाजवका सवालहरुका बारेमा अध्ययन र छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भावनामा सरकार गम्भीर रहेको पनि मन्त्री शर्माले बताए। उनले यस सम्बन्धमा कानुन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन गरि हदम्यादको सिमा, बढाउँदा हुने सकारात्मक र नकारात्मक परिणामसमेतलाई आधार राखेर प्रतिवेदन दिन भनिएको बताए। 

विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ हेरौंला, अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर सरोकारवालाहरुसँगको छलफल ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसका निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ,’ उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आउने बित्तिकै त्यो विषयमा छलफल गरेर कानुनमा सुधार गरिनेछ।’