तीन वर्षदेखि अदालत धाइरहेकी दीपा नेपालीलाई न्याय दिन केले छेक्यो?

काठमाडाैं, जेठ २१ : कैलाली सुदूरपश्चिम घोडाघोडी नगरपालिकाकी दीपा नेपाली जातीय विभेद विरुद्धको मुद्दामा तीन वर्षदेखि अदालत धाइरहेकी छन्। जातका आधारमा आफू बसेको कोठा छाड्न घरधनीले दबाब दिएपछि उनले अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन्।

जब सरकारी कर्मचारीको घरमै जातीय विभेद भयो

१३ मंसिर ०७६ मा दीपा आफ्ना भाइबहिनीसहित काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका– १० नेपालटारका श्रीकृष्ण बिडारी (जो सरकारी कर्मचारी पनि हुन्) को घरमा कोठा भाडामा बस्न पुगिन्। पहिलो दिन नै दलित भनी थाहा पाएपछि उनलाई घरबेटीले कोठा छाड्न दबाब दिए। कानुन पढ्दै गरेकी दीपाको चेतनाले जातकै कारण कोठा छाड्न दिएन र उनले कानुनी बाटो रोजिन्। त्यसमाथि सो कोठा दीपाले निकै दिन गल्ली–गल्ली चहारेर पाएकी थिइन्। छिटै अर्को कोठा पाउने सम्भावना पनि कम थियो। घरबेटीले पटक–पटक ‘तल्लो जात’ भन्दै कोठा छाड्न दबाब दिएपछि अन्ततः उनले कानुनी बाटो समाएकी थिइन्।

१९ फागुन ०७६ मा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर महानगरीय प्रहरीवृत्त बालाजुमा निवेदन दिएकी थिइन्। सुरुमा ठाडो निवेदन दिँदा प्रहरीले दर्ता गर्न आनाकानी गरेको उनी बताउँछिन्। तीन दिनपछि बल्ल उजुरी दर्ता भयो। ‘२२ फागुन साँझ जाहेरी दर्ता भयो,’ दीपा भन्छिन्, ‘जाहेरी दर्ता भएको तीन वर्षमा वृत्त, जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै अहिले उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेकी छु, तर न्याय पाएकी छैन।’

उनका अनुसार, जाहेरी दर्ता भएको केही दिनपछि घरबेटीका चार सदस्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तर, ९ चैतको थुनछेक बहसमा एक लाख ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा चारैजना छुटे। दीपाले जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सकिनन् र उच्च अदालत पाटन पुगिन्। ‘९ मंसिर २०७८ मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएँ, तीनपटक पेसी सरिसक्यो,’ दीपा भन्छिन्, ‘पहिलो पेसी २० चैत ०७८ मा, दोस्रो ६ वैशाख ०७९ र तेस्रो ९ जेठमा थियो। अब कहिले हुन्छ थाहा छैन।’

बहसका लागि आफ्नो मुद्दालाई अन्तिम नम्बरमा राखिने उनी बताउँछिन्। ‘एक दिनमा धेरैमा १५ वटा मुद्दामा बहस हुन्छ, मेरो नम्बर २०÷२२ तिर पर्छ,’ दीपा भन्छिन्, ‘अन्तिममा पालो नआएको भन्दै बहस सारिन्छ, जातीय विभेदको मुद्दा भन्दै अन्तिम राखेर प्राथमिकता दिन नखोजिएको हो।’

उनको मुद्दामा बहस भए फैसला हुने थियो तर पटक–पटक पेसी सारिएको छ। अदालतमा आफ्नो पालो कहिले आउँछ, कहिले आफूले न्याय पाउने हो– उनैलाई थाहा छैन। तर, न्याय नपाउन्जेल अदालत धाइरहने दीपा बताउँछिन्।

‘जातीय विभेदका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छौँ’

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेल जातीय विभेदका मुद्दालाई हेर्न कुनै अन्योलता नभएको झनै प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने गरेको बताउँछन्। ‘कोभिड १९ को प्रभावका कारण मुद्दा धेरै भएकाले समयमा पालो नआएको हुन सक्छ,’ प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी भन्छन्, ‘कुनै–कुनै मुद्दामा दुवै पक्षका अधिवक्ताले पनि सार्न सक्छन्। तर, सजाय नदिने हिसाबले पछि पारिएको हुँदैन।’

उनका अनुसार, अदालतको समय अभावका कारण तोकिएको समयमा बहस नहुन सक्छ। तर, जातीय विभेदका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजिँदैन। ‘कुनै प्राथमिकतामा परेका मुद्दाका कारण अन्य मुद्दाको बहस केही समय पछाडि सारिन्छ, नत्र बहस सारिँदैन,’ उनले भने, ‘जातीय विभेदका मुद्दालाई अझ प्राथमिकता दिन्छौँ।’

‘कपडा फेरेजस्तो सजिलो छैन’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल मानिसको मानसिकतामा जातीय विभेदले नराम्रोसँग जरा गाडेर बसेको बताउँछन्। ‘जातीय विभेद समाजमा बाहिरी रूपमा छैन भनिए पनि भित्र–भित्र जातका कारण ठूलो भएको घमण्ड छ,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘हिजोका पुर्खाबाट सिकेर लामो समय कार्यान्वयन भएकाले सोचेजस्तो तत्काल परिवर्तन हुन नसकेको हो।’

जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि त्यति सजिलो छैन। मानिसले कपडा फेरेजस्तो विभेद हटाउन सजिलो नभएको उनी बताउँछन्। ‘कानुनको डरका कारण केही हदसम्म विभेद नभएको जस्तो व्यवहार देखाइएको हो। तर, पूर्ण रूपमा मानिसको सोचबाट विभेद हटिसकेको छैन,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘जातीय विभेद हट्नका लागि संस्कृति र पुर्खौली परम्परामा सुधार ल्याउनुपर्छ, साथै अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’

अन्तर्जातीय विवाहमा सहजीकरण ल्याउन सके जातीय विभेद कम हुने धारणा उनको छ। ‘सबै धर्म, संस्कृतिभन्दा माथि मानवतालाई राखेर सम्बन्ध जोड्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभेद गर्न नहुने भावना ल्याउन एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।’

मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउनका लागि गरिने जातीय विभेदका कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिने उनको भनाइ छ।

पीडित आफैँले प्रमाण जुटाउनुपर्ने चुनौती

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार, जातीय विभेदका मुद्दामा उजुरी गर्न जाँदा सर्वप्रथम पीडितसँग आफूमाथि विभेद भएको प्रमाण मागिन्छ। प्रमाण पुगेको हकमा मात्र उजुरी लिने गरिन्छ। ‘जातीय विभेदमा परेँ भनेर पीडित उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले सहजै लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘प्रहरी आफैंले प्रमाण जुटाएर न्याय दिने व्यवस्था भए दलितले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्छन्। कानुनी रूपमा पीडक आफैंले प्रमाण लिएर गएपछि मात्र उजुरी लिने व्यवस्था नभए दलितलाई राहत मिल्थ्यो। यो कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नु आवश्यक छ।’

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गर्नेलाई सजाय तोकिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो। तर, पीडकलाई सजाय दिलाउनका लागि पहिला पीडित आफैंले प्रमाण लिएर गएपछि मात्र उजुरी लिइन्छ। यो कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि हो। यसलाई सुधार गरेपछि दलितका लागि कानुन बनेको महसुस गर्न पाउने उनको भनाइ छ।

छुवाछुत उन्मूलन दिवस

२१ जेठ २०६३ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। त्यसयता जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउँदै आइएको छ।

यसपालि १६औँपटक यो दिवस मनाइँदै छ र योबीचमा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको कानुन पनि आएको छ। अर्कोतिर, योबीचमा दलितमाथि जातका कारण ज्यानै लिनेसम्मका अत्याचार भएका छन्।

‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन–०६८’ आए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको सांसद मीन विश्वकर्मा बताउँछन्।

जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाएर मात्र होइन, अब कानुन अनुसार कारबाहीमा जानुपर्ने धारणा उनको छ। ‘यसका लागि दलितहरुको सामूहिक पहल आवश्यक छ,’ उनले भने।