खर्ब बढी बजेट पाउने पाँच मन्त्रालय, कुन मन्त्रालयलाई कति ?  

काठमाडौं, जेठ १६ : आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सबैभन्दा कम बजेट कानुन मन्त्रालयले पाएको छ । आइतबार सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याउँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ८८ करोड ६७ लाख मात्रै पाएको छ। 

सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड ६४ लाख विनियोजन भएको छ। 

यसपटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ७६ अर्ब  ३३ करोड ५८ लाख बजेट पाएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ यसपाली सरकारले ठूला ठूला परियोजना सुरु गर्नेदेखि यसअघिका परियोजनालाई समेत चाँडै सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । 

चौथो ठूलो रकम उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले पाएको छ । विद्युत परियोजना निर्माणदेखि सिञ्चाइ आयोजना निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने योजनाका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाँचौं ठूला बजेट पाएको छ । ६५३ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नेदेखि सुत्केरीलाई पोषण भत्ता र केन्द्रीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड बनाउने योजना छन् । त्यस्तै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ९८ किसिमका औषधीहरु निशुल्क गरिने भएको छ । मन्त्रालयका लागि यसपटक १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड १३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तो छ मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन -

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय :  ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख

अर्थ मन्त्रालय : ४१ अर्ब ६६ करोड ८० लाख

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : १३ अर्ब ८ करोड ४५ लाख

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय : १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : ८८ करोड ६७ लाख

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय : ५९ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख

खानेपानी मन्त्रालय : ३७ अर्ब ४५ करोड ४० लाख

गृह मन्त्रालय : १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड ६४ लाख

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : २१ अर्ब ६३ करोड १७ लाख

परराष्ट्र मन्त्रालय : ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख

वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १६ अर्ब १३ करोड ६८ लाख

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय : ७ अर्ब २१ करोड २ लाख

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय : १ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : ३ अर्ब २५ करोड २५ लाख

रक्षा मन्त्रालय : ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख 

शहरी विकास मन्त्रालय : ५५ अर्ब १ करोड १९ लाख

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : ९ अर्ब ८ करोड ९० लाख

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : ३६ अर्ब ९९ करोड ५० लाख 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड १३ लाख 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : ९ अर्ब १२ करोड १२ लाख