गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सांसदहरुको माग
काठमाडौं, जेठ १३ : राष्ट्रियसभाका सांसदले कैलालीको गेटामा रहेको गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्। राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नेपाल...
काठमाडौं, जेठ १३ : राष्ट्रियसभाका सांसदले कैलालीको गेटामा रहेको गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न राष्ट्रियसभामा बिहीबार र शुक्रबार तोकिएको थियो।
आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम आमरुपमा सकारात्मक रहेको बताउँदै सबै क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिनेभन्दा पनि सार्वजनिक क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कैलालीको गेटामा रहेको मेडिकल कलेजको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा सञ्चालनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएकामा सुदूरपश्चिमवासी दुःखी भएकासमेत बताए।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत राम्रा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले किसानलाई अनुदानको व्यवस्था पर्याप्त गरेपनि खास किसानसम्म अनुदान नपुग्ने प्रवृत्तिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याए । उनले कैलालीको गेटामा निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको मेडिकल कलेज यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउनसमेत माग गरे।
सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले श्रमिकको सम्मान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै उनले नीति कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादनमा जोड नदिएकोप्रति टिप्पणी गरे। नीति तथा कार्यक्रमले समतामूलक विकासको अवधारणालाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाइ छ । सांसद नरबहादुर विष्टले नीति तथा कार्यक्रमले मुख्य गरी कृषि र ऊर्जालाई जोड दिनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए।
सांसद गोपाल भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित हुन नसकेको टिप्पणी गरे । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गलाई जतिसक्दो चाँडो सक्नेगरी बजेट व्यापस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद उदयबहादुर बोहरा नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी, प्रगतिशील, समाजवादउन्मुख रहेको बताउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन बाँकी कानुन छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदै अन्य सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे।











