‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरीजस्तो’
नीति तथा कार्यक्रमको आदि, मध्य र अन्त्य केहो भन्ने पनि प्रष्ट नभएको उनको भनाई छ। ‘हुन त सरकार नै त्यस्तै छ । जेरी जस्तो गन्तव्य नभएको, कुनै नीति नै छैन,’ उनले भने।
काठमाडौं, जेठ १२ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई चास्नीमा नडुबाएको जेरीसँग तुलना गरेका छन् ।
संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले ६५ पृष्ठमा १४५ वटा बुँदामा रहेका भनाईका अर्थ र अन्तरवस्तुमा ध्यान नगइकन वर्णमालाका अक्षरहरुभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य शुद्धता र संगती नमिलेको बताए । ‘चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरीजस्तो खल्लो गुजुल्टिएको, प्रस्थानबिन्दु के हो , चास्नीमा हाल्न बिर्सिएको देखियो,’ उनले भने।
नीति तथा कार्यक्रमको आदि, मध्य र अन्त्य केहो भन्ने पनि प्रष्ट नभएको उनको भनाई छ। ‘हुन त सरकार नै त्यस्तै छ । जेरी जस्तो गन्तव्य नभएको, कुनै नीति नै छैन,’ उनले भने।
ओलीले अगाडि भने, ‘एउटै बुँदामा भनि भनाइहरु बाझिएका, बुँदाबुँदामा अन्तरविरोध, गठबन्धनका विभिन्न पार्टीहरुले बुँदाहरु ल्याएर जोडेको देखिन्छ । गठबन्धनका सरकारका आफ्ना होइने, कुनै प्रतिवेदनका आधारमा वा कहीँ जारी भएका अवधारणा बमोजिम भनेर प्रस्तुत भएका जस्ता।’
उनले बुँदा नम्बर ७३ र ७७ हेरिसकेपछि अरु बाँकी १४३ बुँदाहरुको पनि अनुमान सजिलै गर्न सकिने बताए । मस्यौदा कार्ययोजना बन्दा शब्दजालका पुलिन्दा बढी भएको उनको भनाइ छ। ‘थप प्रभावकारी गराउने, ठोस कार्ययोजना बनाउने, सबल बनाउँदै लैजाने, आवश्यक कानुनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने लगायतका शब्दजालका पुलिन्दा जस्तो,’ उनले भने, ‘यस ठाउँमा यसो गर्ने भन्नुभन्दा शब्दजाल प्रयोगको अभ्यास बढी देखियो।’
‘के काम गर्ने, कति समयसम्म गर्ने, कुन उद्धेश्यका साथ गर्ने, कसरी गर्ने, के नतिजाको अपेक्षा गरिएको छ, देश र जनतालाई के फाइदा पुग्छ, कुन समस्या समाधान हुन्छ ? तत्काल, मध्यकाल र भविष्यमा के असर हुन्छ ? नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यता कुनै मतलब र बुझाइ भएको देखिँदैन। त्यस्तो केही पनि छैन,’ उनले भने।
ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राज्यको व्यवस्थाप्रति अविश्वास बढाउने काम गरेको आरोप लगाए । ‘विज्ञहरुको संयन्त्र निर्माण गर्ने, मन्त्रालय, निकाय, संस्था र जिल्लाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, पुनः संरचना गर्ने, खारेज गर्ने भनेर राज्यको कोर सिस्टमप्रतिको अविश्वास र राज्यसंयन्त्रलाई अनिश्चयको संकेत दिने स्पष्ट बनाइएको यसमा जताततै देखिन्छ,’ उनले भने











