८ वर्ष अगाडिको यौन हिंसा बारेमा संसदमा छलफल, दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउने के छ कानुनी व्यवस्था ?  

काठमाडौं, जेठ ६ : आठ वर्ष अगाडि एक युवतीले मोडलिङका नाममा यौन हिंसा भोग्नु परेको विषयले सार्वजनिक गरेसँगै पीडितका पक्षमा बोल्न थालिएका छन् । 

पीडितका न्यायका लागि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत कुरा उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले हदम्याद सम्बन्धी पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुखलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले अभियोग लागेका व्यक्तिलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उक्त घटना लिएर आफ्ना परिवार मात्र नभई देशभरका महिला, बालबालिकामा त्रास फैलिएको बताएका छन् । 

उनले प्रतिनिधिसभामा भनेका छन्, ‘म घर पुग्दै गर्दा श्रीमती र दुई छोरी डराइरहेको पाएँ, यस्ता गम्भीर विषय सार्वजनिक भइसक्दा सरकारले बलात्कार आरोपितलाई अनुसन्धान नगर्नु सकारात्मक कुरा होइन ।’ सांसद थापाको ध्यानाकर्षणका आधारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यौन हिंसाको दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

एक युवतीले ८ वर्ष अगाडि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा आयोजनकबाटै १६ वर्षको उमेरमा यौनहिंसामा परेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनको न्यायका लागि कलाकार, अभियान्ता, अधिकारकर्मीले आवाज उठाइरहेका छन् । 

दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउने के छ कानुनी व्यवस्था ?  

तत्कालको घटना हेर्दा पीडितले न्याय पाउनका लागि दुई बाटो देखिन्छन्, एक मौलिक हक र न्यायको माग गर्ने सर्वोच्चमा रिट अथवा सामूहिक पहलमा हद म्यादलाई संशोधन भए न्याय पाउनसक्ने नेपाल ल क्याम्पसको उप–प्राध्यापक तथा अधिवक्ता रूकमणी महर्जनको भनाइ छ । 

पीडितका हकमा पीडितले उजुरी दिने वा प्रहरी आफैले प्रतिवदेनमार्फत अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामा जाने हो भने न्याय पाउने सम्भावना देखिन्छ । प्रहरीले उजुरी नलिएमा वा अनुसन्धान नगरेमा मौलिक हक र न्यायको विषयलाई उठाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमार्फत न्यायको प्रयास गर्न सकिने नेपाल अधिवक्ता महर्जन बताउँछिन् ।

‘सर्वाेच्चले उजुरी लिन वा अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दिनसक्छ,’ अधिवक्ता महर्जन भन्छिन्, ‘सर्वोच्चले आदेश दिएन भने पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि हदम्याद नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार, पीडितसँगै सामूहिक रूपमा दबाव सिर्जना गराएर हद म्यादलाई हटाउन दवाव दिन सकिन्छ । ‘हद म्याद हटाउन सकियो भनेपनि न्याय पाउने सम्भावन देखिन्छ,’ अधिवक्ता महर्जनले भनिन् । 

उनी फौजदारी कानूनमा उजुरी दिने विषयमा हदम्याद एक महत्वपूर्ण कार्यविधिगत विषय मानिने बताउँछिन् । ‘फौजदारी कानूनको कठोर व्याख्या पनि हुने गर्छ, हदम्यादले न्याय प्राप्तीको विषयमा असर गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाडनाता करणीमा जहिले उजुरी दिएपनि लिइन्छ त्यही नियम यौन हिंसामा लागूहुनुपर्ने देखिन्छ ।’

यद्यपी यी दुई कुरा गर्न नसकेको अवस्थामा न्याय पाउने आशा निराशजनक देखिएको अधिवक्ता महर्जनले बताइन् । पीडितका भनाइलाई आधारमा मानेर सामाजिक सञ्जालमा थुपै्र चर्चा भइरहेका छन् । जसमा धेरैले पीडितलाई मानबबेचखिनमा मुद्दा लगाउन मिल्नसमेत तर्क गरेका छन् । 

पीडित युवतीले पटक–पटक ब्ल्याकमेल गरेर ६ महिनासम्म बलात्कार गरेको उल्लेख गरेको कारण मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा लगाउन सक्ने तर्क गरेका हुन् । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, मा के छ ? 

मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ का दफा ४ को मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने उपदफा २ को (ख) मा ‘वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, क्रास, धाक, धम्की, दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राखे वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राखे वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने’ कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । 

यस ऐन मार्फत आरोपितलाई कारवार्हीका प्रक्रिया अगाडि बढाउने पाइने कि नपाइने भन्ने कुरामा अधिवक्ता महर्जन फरक धारणा राख्छिन् । 

उनका अनुसार, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार ऐनमा उजुरी दिन हदम्याद छैन तथा अभियुक्त/आरोपितलाई प्रमाणको भार हुने कुरा सहि हो । तर, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार ऐनअनुसार कारवाही गराउन सकिने कुरामा असहमत रहेको बताउँछिन् । 

‘यस ऐनमा प्रयोग गरिने शव्द ‘वेश्यावृति’ वा ‘वेश्यागमन’ भन्ने शव्द हो जसले पीडितलाई थप पीडा दिने काम गर्दछ,’ अधिवक्ता भन्छिन्, ‘यदी पीडित स्वयंलाई आफ्नो घटना वलात्कार तथा यौन शोषणको साथ–साथै ‘वेश्यावृति’ वा ‘वेश्यागमन’ हो भन्ने लाग्छ र, त्यस अनुसार उजुरी गर्ने निर्णय पीडितले लिन्छिन् भने यसमा अरुले आपति जनाउने कुरा धेरै हुँदैन । प्रहरीले उजुरी लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।’

यौनहिंसाको कानुनी व्यवस्था के छ ? 

कानुमा यौनहिंसा भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ । यसले गर्दा यौनहिंसामा परेका महिलाले एक वर्षभित्र उजुरी नदिएमा न्याय पाउने सम्भावना न्यून बन्दै जान्छ । 

पीडित युवतीले भिडियोमा बलात्कार हुँदा उमेर १६ वर्ष नपुगेको र नागरिकता समेत नभएको उल्लेख गरेकी छन् । उक्त कुरालाई आधार मान्ने हो भनेपनि हदम्याद नाँघिसकेको अधिवक्ता कुञ्जना परियार प्यासी बताउँछिन् । 

‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा ७४ को (२) उपदफा (१) बमोजिम बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म हदम्याद रहन्छ,’ अधिवक्ता भन्छिन्, ‘बालिकामै यौनहिंसामा परेपनि कानुनी रूपमा उजुरी गर्ने हद म्याद सक्किसकेको छ ।’

पीडित युवतीको लागि न्यायको माग भइरहँदा कानुन नियम भने निरासजनक रहेको देखिन्छ ।