Kathmandu Press

बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न नेत्री आरजुको आग्रह

काठमाडौं, जेठ ६ : नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संसदलाई अनुरोध गरेकी छन्।आज (शुक्रबार) समाजिक सञ्जालमार्फत उनले बलात्कारको...
बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न नेत्री आरजुको आग्रह

काठमाडौं, जेठ ६ : नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न संसदलाई अनुरोध गरेकी छन्।

आज (शुक्रबार) सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले बलात्कारको पीडाबारे बोल्ने र कानुनी उपचार खोज्ने कुनै समयसीमा हुन नहुने बताउँदै कानुन संशोधन गर्न संसदलाई अनुरोध गरेकी हुन्। 

‘बलात्कार सहेर बाँचेका महिलाले जीवनभर त्यसको चोट महसुस गर्छन्। उनीहरूका लागि जिन्दगीको सबैभन्दा त्रासद क्षणमा पुगेर समयको घडी ठप्प रोकिएजस्तो हुन्छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘यसैले बलात्कारको पीडाबारे बोल्ने र कानुनी उपचार खोज्ने कुनै समयसीमा हुनुहुँदैन।’

बलात्कार सहेर बाँचेकाहरूलाई आफ्नो पीडाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न समय लाग्ने र न्यायको लडाइँ सुरू गर्ने साहस जुटाउन धेरै वर्ष पनि लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

अन्य राष्ट्रहरूले दशकौंपछि पनि बाल यौन दुराचारी र बलात्कारीहरुमाथि अभियोग लगाउन र कानुनी कठघरामा ल्याउन अनुमति दिने समयसीमा रहेका कानुनहरू परिवर्तन गरेको पनि उनले बताएकी छन्।

अपराध सबै अपराध नै हुने तर्क गर्दै उनले कुनै अपराधमा २०औं वर्षपछि पनि अभियोग लगाउन सकिने अवस्थामा बलात्कारीलाई एक वर्षभित्र अभियोग लगाउनुपर्ने समयसीमा किन भन्ने प्रश्नसमेत उनले गरेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, ‘नेपालले पनि अब कानुन परिवर्तन गर्दै समयसीमा हटाई महिलालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन ढिला गर्नुहुँदैन।’

बुधबार सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत एक युवतीले आठ वर्षअघि १६ वर्षको हुँदा सुन्दरी प्रतियोगिताका नाममा आयोजकमध्येकै एक व्यक्तिबाट आफू बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेपछि सो विषयमा यतिखेर राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ।

सोही घटनालाई इंगित गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘हालै एकजना बैनीले आफूमाथि भएको बलात्कारको पीडाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्ने हिम्मत गरिन्। म उनको साहसलाई कदर गर्छु।’

यस्तो घटनासम्बन्धी कानुन बनाउँदा फस्टट्र्याकबाट बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘उनी र उनीजस्ता बालिका एवं महिलालाई बलात्कार र अन्य महिला हिंसाबाट बचाउन म नेपाल सरकार र विषेशगरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बलात्कारको कानून संशोधनको लागि समिति गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडै अघि बढाउन र संसद्लाई उक्त कानून फाष्टट्रयाकबाट पारित गर्न अनुरोध गर्दछु।’

प्रकाशित मिति: १८:२७ बजे, शुक्रबार, जेठ ६, २०७९
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्