आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीको योग्यता नपुगेको काउन्सिल रेकर्डबाट पुष्टि

काठमाडौं, कात्तिक ५ : सरकारले हालै नियुक्त गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीको न्यूनतम योग्यता समेत नपुगेको भेटिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्राप्त दस्तावेज अनुसार डा. गिरीको योग्यता कानून बमोजिम चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने न्यूनतम अनुभव नपुगेको पुष्टि भएको छ।

डा. गिरीलाई काउन्सिलले राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) मेडिकल ‘फ्याकल्टी’को मान्यता २०६६ जेठ ४ गते दिएको पाइएको छ। त्यो अवधिदेखि नियुक्ति हुनु अघिसम्मको बीचको ७ महिनाको अवधिमा उनी ‘फ्याकल्टी’बाट हटेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योजना, नीति तथा अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखको नियुक्ति पाएर गएका छन्।

उनलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७४ साउन २० देखि फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालय उक्त पदमा नियुक्ति दिएका थिए। सो सात महिनाको अवधिमा उनको नाम न्याम्सको ‘फ्याकल्टी’को लिष्टबाट हटेको थियो। यसले उनी सो अवधिमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नभएको स्पष्टै हुन्छ। 

‘ऐनलाई अक्षरस पालना गर्ने हो भने डा.गिरीको अनुभवको दश वर्षे योग्यता जताबाट जोडेपनि पुग्दैन’ काउन्सिलका एक अधिकारीले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘तर यहाँ हचुवामा योग्यता पुगेको भनेर लोकसेवाका अध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले सिफारिस गरेर अन्यौलता सिर्जना गरेको छ।’

डा. गिरीले सरकारलाई पेश गरेको दस्तावेजका आधारमा पनि उनको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ९ वर्ष ६ महिनाको मात्रै अनुभव भएको देखिन्छ। जवकि चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २४ को उपदफा (क) अनुसार आयोगको उपाध्यक्षका लागि चिकित्सा शिक्षा (अध्यापन गराएको) क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हुनै पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेको छ। 

काउन्सिलको रेकर्डमा देखिएको यी दस्तावेजले सरकारले राजनीतिक स्वार्थमा नियुक्त गरेका डा.गिरीको आयोगको उपाध्यक्षका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेको पुष्टि भएको हो। 

उपाध्यक्ष हुन आवश्यक योग्यता

1. मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा २० वर्षको अनुभव भएको वा
2. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव 

डा.गिरीको योग्यतामा प्रश्न उब्जिएपछि मेडिकल शिक्षाको सुधारको माग गर्दै अभियान चलाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीले उक्त विषयमा छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गरेका थिए। यद्यपी सरकारले उक्त विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। ‘मेडिकल क्षेत्रकै सबैभन्दा उच्च पदमा अयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति भएको हो भने त्यसले ठूलो नैतिक प्रश्न उठाएको छ’ मेडिकल शिक्षा अभियन्ता डा.जीवन क्षेत्रीले भने, ‘आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका सम्बन्धको सिफारिस समिति र सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ नभए अभियानमार्फत यसको जवाफ खोजिने छ।’

अर्कोतिर डा.गिरीको स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्रमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ। उनको नियुक्ति अघि नै योग्यतामाथि प्रश्न उठेपनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति गरेको थियो। 

डा.गिरी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका निकै निकट मानिन्छन्। यसअघि उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि वीर अस्पतालबाट सरुवा गरेर मन्त्रालाय लगेका थिए। डा. गिरी पोखरेल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी थिए।

डा.गिरी वीर अस्पतालमा आउनु अघि लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सेवारत थिए। पोखरेल २०६४ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा डा.गिरीलाई लुम्बिनीबाट वीर अस्पतालमा सरुवा गरेर ल्याएका हुन्। सोहीबेलादेखि मन्त्री पोखरेलसँग डा.गिरीको राम्रो उठबस छ। 

डा. केसीको लगातारको सत्याग्रहको परिणाम स्वरुप मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमार्फत आयोगको गठन भएको हो। तर राजनीतिक दाउपेच र शिक्षामन्त्री पोखरेलको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उक्त आयोगलाई पनि निकम्मा बनाउने गरी अयोग्यलाई नियुक्त गरिएको छ। 

डा.गिरी आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भए लगत्तै आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने नर्सिङ कलेजको सम्वन्धनमा चलखेल गरेर २७ कलेजलाई मन्त्रीको स्वार्थमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) बाट सम्वन्धन दिलाएका छन्। 

चिकित्सा शिक्ष ऐनले स्वास्थ्य तथा शिक्षा अन्तरगत नर्सिङ, एचए, फार्मेसी लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम संचालनको सम्वन्धन दिने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। तर आयोगका उपाध्यक्षले कानूनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नगरी शिक्षामन्त्रीको स्वार्थ अनुसार अनुकूल हुने गरी निर्णय गरेको हो। 

मेडिकल क्षेत्रको पुर्नसंरचनाका विषयमा लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका डा.केसीले उक्त सम्बन्धन शुक्रबारभित्र फिर्ता लिन अल्टिमेटम पनि दिएका छन्। तर पनि सरकारले अझैसम्म त्यसको सुनुवाई गरेको छैन।

 यसैगरी डा.गिरीले निजि मेडिकल कलेजको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत आयोगले पूर्णता नपाउँदै एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क बढाएका छन्। डा.केसीले उक्त वृद्धि गरिएको शुल्क फिर्ता लिन पनि दुई दिनअघि विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन्।

 मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्नेगरी बनेको आयोगले सुरुमै झनै विकृति ल्याउन थालेपछि यो क्षेत्रको सुधारको अभियान चलाएकाहरु थप आक्रोशित भएका छन्। देशभरका मेडिकल कलेजहरुले चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई आर्थिक बोझ थपेको भन्दै आन्दोलन समेत हुन थालेको छ। तर जनमुखी स्वास्थ्य शिक्षा बनाउने उद्देश्यले गठन भएको आयोग अहिले मुकदर्शक बनेर बसेको छ। सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा आयोग्यलाई नियुक्ति गरेको छ भने त्यसका सदस्यहरु अझै नियुक्त हुन सकेका छैनन्।