गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडाैं, वैशाख १६ : सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको आज (शुक्रबार) बसेको संयुक्त इजलासले प्रस्ट आधारबिना गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गर्न नपाउने भएको छ। 

बैंकिङ सूचना चुहाएको र कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।

आफूमाथिको छानबिन र निलम्बन कानुनविपरीत रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

भोलिपल्टै चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो। 

१३ गतेको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा परेको उक्त रिट बिहीबार पनि आज (शुक्रबार) पेसीमा राख्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो।